पश्चिम बंगाल: CAA नागरिकता की धीमी चाल, 2.6 लाख से ज़्यादा आवेदक अब भी कतार में
पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है, जिससे राज्य सरकार की 31 दिसंबर तक काम पूरा करने की समय-सीमा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं…
पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है, जिससे राज्य सरकार की 31 दिसंबर तक काम पूरा करने की समय-सीमा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 2,89,950 आवेदनों में से अब तक सिर्फ 10 प्रतिशत से भी कम लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिल सका है।
राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार, 2,61,680 आवेदक अब भी अपने नागरिकता प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। अब तक केवल 28,270 आवेदकों को ही नागरिकता मिल पाई है। एक राज्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि अधिकांश आवेदन सत्यापन (verification) की अलग-अलग प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं।
मतुआ समुदाय और प्रक्रिया में तेज़ी लाने की कोशिश
नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों में एक बड़ी संख्या मतुआ समुदाय की है, जो एक सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय है। इस समुदाय के लोग विभाजन और उसके बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत आए थे। समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में है, जहाँ प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने 12 IAS अधिकारियों को दो महीने के लिए तैनात करने का फैसला किया है।
यह कदम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मतुआ समुदाय से यह भी वादा किया था कि नागरिकता मिलने के बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
मतदाता सूची पुनरीक्षण का टलना
इस बीच, एक अहम घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। यह कार्यक्रम 23 नवंबर से शुरू होना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का संबंध सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले नए लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कवायद से हो सकता है।
गौरतलब है कि 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल समेत आठ सीमावर्ती राज्यों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया था। इसके बाद प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसकी गति उम्मीद से बहुत धीमी रही है।
इनपुट: IANS



