शनिवार, 21 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
देश

मतदाता सूची: ड्राफ्ट में नाम नहीं है तो क्या दोबारा पंजीकरण कराना अपराध है? चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम

अगर आपका नाम पहले से मतदाता सूची में था, लेकिन हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से गायब है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के डर के, अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए…

मतदाता सूची: ड्राफ्ट में नाम नहीं है तो क्या दोबारा पंजीकरण कराना अपराध है? चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम
(फोटो: IANS)

अगर आपका नाम पहले से मतदाता सूची में था, लेकिन हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से गायब है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के डर के, अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह स्पष्टीकरण जारी कर उन हजारों मतदाताओं की चिंता दूर कर दी है, जिन्हें दोबारा आवेदन करने पर कानूनी कार्रवाई का डर था।

विज्ञापन

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह पूरी स्थिति 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के बाद सामने आई, जब कई पंजीकृत मतदाताओं ने पाया कि उनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। इन लोगों को आशंका थी कि दोबारा फॉर्म-6 जमा करना 'गलत घोषणा' माना जा सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में एक घोषणा होती है कि आवेदक का नाम पहली बार सूची में शामिल किया जा रहा है।

कानूनी कार्रवाई का डर क्यों था?

दरअसल, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत मतदाता सूची के संबंध में गलत घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी वजह से पहले से पंजीकृत मतदाता दोबारा फॉर्म-6 भरने से हिचक रहे थे। आयोग ने अब साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में फॉर्म-6 भरने का उद्देश्य सिर्फ मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है, इसलिए इसे गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।

अदालत के फैसले का हवाला

निर्वाचन आयोग का यह स्पष्टीकरण 14 अक्टूबर 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप है। 'निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग' मामले में अदालत ने कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने पर 'गलत घोषणा' को लेकर आवेदकों की चिंता निराधार है और वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि फॉर्म-6 में यह घोषणा 1 अगस्त, 2022 से लागू है।

क्या हैं आयोग के निर्देश और शर्तें?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सिर्फ इस आधार पर आवेदकों के खिलाफ धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे कि वे पहले से पंजीकृत मतदाता थे। हालांकि, यह राहत दो शर्तों के साथ दी गई है:

  • आवेदक का नाम वर्तमान में किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
  • फॉर्म-6 में दी गई अन्य सभी जानकारी कानूनी रूप से सही और वैध होनी चाहिए।

आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता, जो ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गया है, बिना किसी डर के अंतिम सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सके।

इनपुट: IANS

N

News4Social नेशनल डेस्क

News4Social नेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →