कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित: TMC के बागी विधायकों के पदों पर जल्द आएगा निर्णय
पश्चिम बंगाल विधानसभा में दो प्रमुख पदों को लेकर चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शनिवार को एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने…
पश्चिम बंगाल विधानसभा में दो प्रमुख पदों को लेकर चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शनिवार को एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट के दो विधायकों के पदों की वैधता पर सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय सुरक्षित रख लिया।
यह पूरा मामला 'नेता प्रतिपक्ष' और 'मुख्य सचेतक' (चीफ व्हिप) के पदों से जुड़ा है। इस साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद, स्पीकर रथिंद्र बोस ने तृणमूल के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और उसी गुट के अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दे दी थी।
मामला अदालत कैसे पहुंचा?
स्पीकर के इस फैसले को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल TMC गुट ने चुनौती दी। पार्टी के वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इससे पहले, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां को दो महीने की अंतरिम अवधि के लिए अपने-अपने पदों पर बने रहने की इजाजत दी थी। यह अवधि 18 अक्टूबर को समाप्त हो गई।
नई याचिका और दलीलें
अंतरिम अवधि खत्म होने के बाद शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने एक बार फिर अदालत का रुख किया। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया कि जब अंतरिम अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां के पास इन पदों पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि दोनों नेता बिना किसी कानूनी अधिकार के इन पदों से जुड़ी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शनिवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के समक्ष दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब सभी की निगाहें अदालत के अंतिम आदेश पर टिकी हैं, जिससे इन दोनों नेताओं का भविष्य तय होगा।
इनपुट: IANS



