मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा सीमा विवाद: सीएम माझी ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मांगे रचनात्मक सुझाव

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को पत्र लिखकर एक पुराने विवाद पर सहयोग मांगा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला कोरापुट जिले…

ओडिशा सीमा विवाद: सीएम माझी ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक से मांगे रचनात्मक सुझाव
(फोटो: IANS)

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को पत्र लिखकर एक पुराने विवाद पर सहयोग मांगा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह मामला कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम समूह को लेकर आंध्र प्रदेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद से जुड़ा है। सीएम माझी ने पटनायक से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया है।

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मंगलवार को लिखे इस पत्र में मुख्यमंत्री माझी ने नवीन पटनायक के 19 अक्टूबर के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माझी ने लिखा, “कोटिया ग्राम समूह 1936 में ओडिशा के पृथक राज्य के गठन के बाद से ही ओडिशा का अभिन्न अंग रहा है।”

सरकार की प्रतिबद्धता और विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने पटनायक के पत्र की सामग्री पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आपके पत्र की सामग्री इस संवेदनशील मुद्दे को रचनात्मक और कानूनी रूप से मान्य समाधानों के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती प्रतीत होती है।” उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार वैधानिक और संवैधानिक तरीकों से राज्य के हितों की रक्षा कर रही है।

सीएम माझी ने बताया कि सरकार ने कोटिया और आसपास के इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी है, ताकि समावेशी विकास, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और स्थानीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। इस काम की देखरेख के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी बनाई गई है।

संयम और सहयोग की अपील

इस जटिल अंतरराज्यीय मामले की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी संबंधित पक्षों को संयम, जिम्मेदारी और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए।” उन्होंने दोहराया कि सरकार कानूनी मंचों पर ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगी और साथ ही स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी ध्यान देगी।

पत्र के अंत में सीएम माझी ने एक सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए लिखा, "इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए, यदि आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव हो, तो मैं उन्हें राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने की सराहना करूंगा।"

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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