काडुगोल्ला समुदाय को ST दर्जा: कर्नाटक सरकार अब नए सिरे से कराएगी व्यापक अध्ययन
कर्नाटक में काडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर राज्य सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार…
कर्नाटक में काडुगोल्ला (अदाविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिलाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर राज्य सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कई बार प्रस्तावों को खारिज किए जाने के बाद, अब राज्य सरकार ने एक नया और व्यापक नृवंशविज्ञान (एथ्नोग्राफिक) अध्ययन कराने का फैसला किया है। यह निर्णय हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले आया है, जहाँ इस समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है।
यह अहम फैसला 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बार पुराने प्रस्तावों को दोबारा भेजने के बजाय, सरकार ने केंद्र की आपत्तियों का समाधान करने और अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की योजना बनाई है।
नए अध्ययन की रूपरेखा
इस महत्वपूर्ण अध्ययन की ज़िम्मेदारी धारवाड़ स्थित 'सेंटर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च' (सीएमडीआर) के विशेषज्ञ मानवविज्ञानियों को सौंपी गई है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने 18 नवंबर को एक आदेश जारी कर विभाग के निदेशक और मैसूरु स्थित कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक को यह अध्ययन पूरा कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस अध्ययन में समुदाय की विशिष्ट जीवनशैली, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति, पारंपरिक प्रथाओं और जनजातीय विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, ताकि केंद्र के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें।
अब तक के प्रयास और केंद्र की आपत्तियाँ
कर्नाटक सरकार 2015 से ही इस समुदाय को एसटी सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। राज्य ने 18 मार्च 2015 से लेकर 3 अप्रैल 2025 के बीच कई बार प्रस्ताव भेजे। हालांकि, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ORGI) ने पाँच मौकों पर इन सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया और 6 फरवरी 2017 से 15 जून 2026 के बीच कई आपत्तियाँ दर्ज कराईं।
केंद्र की मुख्य आपत्ति यह थी कि राज्य सरकार बार-बार वही पुरानी जानकारी भेज रही थी, जिसमें कोई नए सहायक सबूत नहीं थे। 22 जुलाई 2026 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेषज्ञ समिति द्वारा नई रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया था।
समुदाय की स्थिति और मांग
कर्नाटक राज्य काडुगोल्ला विकास निगम के अध्यक्ष महेश एम. ने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। इसके मुताबिक, राज्य के 12 जिलों के 40 तालुकों की 1,273 बस्तियों में इस समुदाय के छह लाख से अधिक लोग रहते हैं। इनमें से कई परिवार जंगलों के पास रहते हैं और सड़क व पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। इसी पृष्ठभूमि में समुदाय की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए उन्हें एसटी सूची में शामिल करने की मांग फिर से तेज हुई है।
इनपुट: IANS



