भारतीय आसमान में और 1000 नए विमानों की दस्तक? पीयूष गोयल ने दिए बड़े विस्तार के संकेत
देश में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय एयरलाइंस आने वाले समय में करीब 1,000 और नए विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते…
देश में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय एयरलाइंस आने वाले समय में करीब 1,000 और नए विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र एक बड़े विस्तार के मुहाने पर खड़ा है और भविष्य की जरूरतों के लिए मौजूदा ऑर्डर भी कम पड़ सकते हैं।
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोयल ने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने बताया कि इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी भारतीय विमानन कंपनियाँ पहले ही बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों को 1,200 से ज़्यादा विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। इसके बावजूद, उद्योग की कुल ज़रूरत 2,000 से अधिक विमानों की आंकी जा रही है।
क्यों पड़ी और विमानों की ज़रूरत?
भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और नए रूट्स भी खुल रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइंस पर अपनी क्षमता बढ़ाने का दबाव है। यही वजह है कि वे विमान निर्माताओं से डिलीवरी प्रक्रिया में तेज़ी लाने का भी अनुरोध कर रही हैं। हालांकि, दुनिया भर से मिले बड़े ऑर्डरों के कारण विमान बनाने वाली कंपनियों के पास भारी बैकलॉग है। इंजन और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की कमी ने भी उत्पादन और डिलीवरी की रफ़्तार को प्रभावित किया है।
विस्तार और अंतरराष्ट्रीय संबंध
पीयूष गोयल, जो भारत और मिस्र के बीच व्यापार व निवेश संबंधों को मज़बूत करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर थे, ने इस विस्तार को अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारतीय एयरलाइंस के बेड़े का आकार बढ़ेगा, भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क भी बेहतर होगा। इससे दोनों देशों के बीच ज़्यादा उड़ानें शुरू हो सकेंगी, जो व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।
सरकार की भूमिका और लीजिंग की चुनौती
विमानन क्षेत्र के इस विस्तार में सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। नागर विमानन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में 85 प्रतिशत से ज़्यादा विमान लीज (पट्टे) पर हैं। ज़्यादातर लीजिंग अनुबंध आयरलैंड और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रों से होते हैं, जिससे देश को हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार विमान लीजिंग क्षेत्र को वित्तीय समर्थन देने पर विचार कर रही है। इसमें बैंकों से ज़्यादा कर्ज उपलब्ध कराना, रुपए में वित्तपोषण को बढ़ावा देना और गिफ्ट सिटी को एक घरेलू विमान लीजिंग केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है। सितंबर में मंत्रालय ने इस मुद्दे पर एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक भी की थी।
इनपुट: IANS



