बजट 2027-28 से पहले उद्योग जगत की बड़ी मांगें: 3 साल के निवेश पर टैक्स से पूरी छूट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग DFI का सुझाव
आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर उद्योग जगत ने सरकार को अपने सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में, उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) ने देश के पूंजी बाजार को मजबूत बनाने और विनिर्माण क्षेत्र को…
आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर उद्योग जगत ने सरकार को अपने सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में, उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) ने देश के पूंजी बाजार को मजबूत बनाने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सिफारिशें की हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, फिक्की ने तीन साल से ज्यादा के निवेश पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।
फिक्की का मानना है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं और लंबी अवधि के निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार को और गहरा बनाना बेहद जरूरी है। संगठन ने सुझाव दिया है कि LTCG टैक्स की संरचना को चरणबद्ध तरीके से बदला जाना चाहिए, जिसमें निवेश की अवधि जितनी लंबी हो, टैक्स की दर उतनी ही कम हो। तीन साल से अधिक की होल्डिंग अवधि पर टैक्स से पूर्ण छूट की वकालत करते हुए, फिक्की ने सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए डिलीवरी-आधारित लेनदेन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में संतुलित वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा है।
विनिर्माण के लिए विशेष वित्तीय संस्थान की मांग
फिक्की ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक समर्पित विकास वित्त संस्थान (DFI) बनाने की भी जोरदार मांग की है। संगठन का अनुमान है कि अगर भारत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक ले जानी है, तो अगले दशक में 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त कर्ज की जरूरत होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उधार लेने की लागत अभी भी चीन और दक्षिण कोरिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में 4 से 5 प्रतिशत (400-500 आधार अंक) अधिक है, जो लंबे समय के औद्योगिक निवेश में बाधा बनती है। प्रस्तावित DFI प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराकर इस समस्या का समाधान कर सकता है, जिससे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी और रक्षा उत्पादन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
आयात निर्भरता घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, फिक्की ने एक 'स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम' शुरू करने की सलाह दी है। संगठन ने बताया कि देश के कुल गैर-पेट्रोलियम आयात का लगभग 36% हिस्सा कुछ चुनिंदा उत्पादों से आता है, जिनमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इनमें मेथेनॉल, पीवीसी, एसिटिक एसिड, उन्नत मशीन टूल्स और टेक्सटाइल मशीनरी जैसे उत्पाद शामिल हैं।
इसके अलावा, निर्यातकों की चिंताओं को दूर करते हुए फिक्की ने आरओडीटीईपी (RoDTEP) योजना पर स्पष्टता की मांग की है। संगठन ने कहा कि बजट में इस योजना के लिए कम से कम तीन साल का नीतिगत ढांचा घोषित किया जाना चाहिए, ताकि निर्यातक मूल्य निर्धारण और उत्पादन की योजना बेहतर तरीके से बना सकें। साथ ही, बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के कलपुर्जों के लिए एक विशेष उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।
इनपुट: IANS



