विकसित भारत 2047: मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाना क्यों है ज़रूरी?
भारत को यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना लक्ष्य साधना है, तो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव लाना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव के…
भारत को यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना लक्ष्य साधना है, तो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव लाना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव के अनुसार, इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी को मौजूदा 16-17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक ले जाना अनिवार्य है।
मुंबई में आयोजित सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 में बोलते हुए उन्होंने यह बात कही। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देव ने कहा कि भारत में सालाना 8-9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता तो है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार और उत्पादकता में लगातार सुधार ज़रूरी होगा।
निवेश और बचत की अहम भूमिका
विकास की इस रफ्तार को गति देने के लिए निवेश दर को GDP के लगभग 34-35 प्रतिशत तक पहुँचाना महत्वपूर्ण है। देव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीडीपी का 31.9 प्रतिशत था। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी निवेश ही देश की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, हालांकि बेहतर कनेक्टिविटी और कम लागत के ज़रिए यह निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
देव के मुताबिक, भारत की निवेश ज़रूरतों को पूरा करने में घरेलू बचत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने संशोधित राष्ट्रीय आय आँकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2024-25 में सकल बचत जीडीपी का 34.9 प्रतिशत थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र (परिवारों) की हिस्सेदारी करीब 62 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा, "चूंकि देश की कुल बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा परिवारों से आता है, इसलिए इन बचतों का सही इस्तेमाल निवेश के वित्तपोषण पर सीधा असर डालता है।"
बैंकिंग से आगे देखने की ज़रूरत
EAC-PM चेयरमैन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए ज़रूरी वित्तपोषण सिर्फ़ बैंकिंग प्रणाली से नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि अलग-अलग निवेशों के लिए बीमा और पेंशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार तथा इक्विटी बाज़ारों जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों को दीर्घकालिक निवेश में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार फिलहाल बहुत सीमित है, जहाँ लगभग 85-90 प्रतिशत बॉन्ड इश्यू सिर्फ़ उच्चतम रेटिंग वाली कंपनियों के होते हैं। मझोली और कम रेटिंग वाली कंपनियों की बाज़ार तक पहुँच अभी भी सीमित है।
अन्य क्षेत्रों में सुधार
एस. महेंद्र देव ने अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि क्षेत्र में उन्होंने फसल विविधीकरण, कृषि प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मजबूत करने की सलाह दी ताकि किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अधिक उपयोग विकास को गति देने में महत्वपूर्ण होगा। अंत में, उन्होंने राजनीतिक स्थिरता, व्यापक आर्थिक स्थिरता और विशाल घरेलू बाजार को भारत की आर्थिक मजबूती के तीन प्रमुख कारक बताया।
इनपुट: IANS



