हॉर्मुज संकट में भारत की ऊर्जा रणनीति: बिना टोल दिए गुज़रे 12 LPG जहाज़, घरेलू उत्पादन भी डेढ़ गुना बढ़ा

होर्मुज स्ट्रेट के चार महीने तक बंद रहने से जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई, तब भारत ने कई मोर्चों पर एक साथ काम करते हुए अपने उपभोक्ताओं को इस झटके से काफी हद तक बचाए रखा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को इस पूरी कवायद का ब्यौरा दिया।

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरी ने बताया कि भारत के 12 एलपीजी जहाज़ों ने हॉर्मुज स्ट्रेट बिना कोई टोल चुकाए पार किया — यह उन आपातकालीन उपायों में से एक था जो सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए तेज़ी से लागू किए।

संकट की गंभीरता और सरकार की प्रतिक्रिया

मंत्री ने कहा, "जब दुनिया ऊर्जा के सबसे बुरे संकटों में से एक और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामना कर रही थी, तब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा उपभोक्ताओं को किसी भी नकारात्मक असर से प्रभावी ढंग से बचाया।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करना — ये तीनों कदम एक साथ उठाए गए, जिससे कुकिंग गैस और ईंधन की सप्लाई स्थिर बनी रही।

रिफाइनरियों में रिकॉर्ड समय में बदलाव, उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ा

सबसे उल्लेखनीय कदम रहा घरेलू उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाना। पुरी के अनुसार, जिन रिफाइनरियों में पहले कभी कुकिंग गैस नहीं बनी थी, उन्हें महज कुछ दिनों के भीतर इसके लिए तैयार कर लिया गया। इसका सीधा असर उत्पादन के आँकड़ों में दिखा — एलपीजी उत्पादन 35 हज़ार मीट्रिक टन (TMT) प्रतिदिन से बढ़कर 54 TMT प्रतिदिन पर पहुँच गया।

नए देशों से एलपीजी, ईंधन पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती

आपूर्ति का दबाव कम करने के लिए भारत ने अल्जीरिया, जापान और कनाडा के साथ एलपीजी की नई आपूर्ति व्यवस्था बनाई और अमेरिका से अतिरिक्त खेप भी हासिल की। इसके अलावा, मार्च में ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती भी संकट-प्रबंधन के उपायों का हिस्सा रही।

कालाबाज़ारी रोकने के लिए डिजिटल सुरक्षा

घरेलू स्तर पर सप्लाई की हेराफेरी रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया। पुरी ने कहा, "घरों तक पहुँचने वाली कुकिंग गैस की पूरी सुरक्षा की गई और कालाबाज़ारी करने वालों द्वारा इस कीमती सप्लाई की हेराफेरी रोकने के लिए डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड ज़रूरी कर दिया गया।"

इनपुट: IANS