भारत-यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर जल्द लग सकती है मुहर, ब्रुसेल्स में हो सकते हैं हस्ताक्षर
भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से रुका हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब अपने अंतिम चरण में पहुँच सकता है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समझौते पर 16…
भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से रुका हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब अपने अंतिम चरण में पहुँच सकता है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समझौते पर 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की प्रबल संभावना है।
यदि यह समझौता मूर्त रूप लेता है, तो यह भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक रिश्तों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की साझेदारी को मज़बूत गति मिलने की उम्मीद है।
समझौते का महत्व और उच्च-स्तरीय समर्थन
इस समझौते के व्यापक प्रभाव को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रेखांकित किया था। उन्होंने बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा के साथ राष्ट्रपति भवन में हुई एक मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत-यूरोपीय संघ FTA लागू होने से भारत और बुल्गारिया समेत अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापार व निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक एक्स पोस्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बैठक में भारत-ईयू साझेदारी के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए कहा, "प्रस्तावित व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करने की क्षमता रखता है।"
कूटनीतिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा
इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्ष सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में 7वीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPR M) आयोजित की गई थी। इस बैठक में एफटीए को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया गया।
इस समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के उप महासचिव मैट्टी मासीकस ने की थी। बैठक में दोनों पक्षों ने निवेश संरक्षण समझौते (Investment Protection Agreement) और भौगोलिक संकेतक समझौते (Geographical Indications Agreement) को भी जल्द अंतिम रूप देने पर अपनी सहमति जताई।
इनपुट: IANS



