इंडियामार्ट पर 'एंटी-ड्रोन गन' बेचने की कोशिश, CCPA ने लगाया 10 लाख का जुर्माना
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट पर बिना कानूनी मंजूरी के 'एंटी-ड्रोन गन' बेचने के लिए विज्ञापन देना एक कंपनी को महंगा पड़ गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण…
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट पर बिना कानूनी मंजूरी के 'एंटी-ड्रोन गन' बेचने के लिए विज्ञापन देना एक कंपनी को महंगा पड़ गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस मामले में एयरवन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है।
यह मामला "एंटी-ड्रोन गन वीकेएसपी03-प्रो" नाम के एक उत्पाद से जुड़ा है, जिसे कंपनी ने इंडियामार्ट पर 8.3 लाख रुपये की कीमत के साथ सूचीबद्ध किया था। इस लिस्टिंग में उत्पाद की विस्तृत तकनीकी जानकारी के साथ 'इन स्टॉक' का टैग भी लगा था, जिससे यह साफ लग रहा था कि यह हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध है।
क्या था कंपनी का तर्क?
जब CCPA ने जांच शुरू की तो एयरवन रोबोटिक्स ने दावा किया कि यह सिर्फ एक 'निष्क्रिय' मॉडल था, जिसका असल में कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंपनी ने यह भी कहा कि 'एंटी-ड्रोन गन' और 'इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवाइस' जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल उत्पाद की बनावट को समझाने के लिए किया गया था।
हालांकि, प्राधिकरण ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। CCPA ने पाया कि कंपनी ने यह सफाई सिर्फ कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद दी और उसके अलग-अलग स्पष्टीकरणों में भी विरोधाभास था। प्राधिकरण के अनुसार, विज्ञापन में दी गई जानकारी उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली थी।
CCPA ने क्यों लगाया जुर्माना?
अपने आदेश में, CCPA ने साफ किया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पाद असल में बिका या नहीं। विज्ञापन देने वाली कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने दावों और प्रस्तुतिकरण में कानूनी मानकों का पूरी तरह पालन करे।
प्राधिकरण ने कहा कि 'एंटी-ड्रोन गन' जैसे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण को बिना जरूरी सरकारी मंजूरी और कैबिनेट सचिवालय के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना सूचीबद्ध करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक गंभीर उल्लंघन है। CCPA ने एयरवन रोबोटिक्स को भविष्य में किसी भी तरह के भ्रामक दावे से बचने का निर्देश देते हुए 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
इनपुट: IANS



