असम बनाएगा अपना सैटेलाइट नेटवर्क: 600 करोड़ की 'असमसैट' परियोजना से खर्च घटेगा, कमाई बढ़ेगी
असम सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत वह अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करेगी। 'असमसैट' नाम की इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा…
असम सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत वह अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करेगी। 'असमसैट' नाम की इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की कमर्शियल सैटेलाइट डेटा पर निर्भरता खत्म करना और तकनीक आधारित शासन को और मजबूत बनाना है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से न सिर्फ सरकारी खर्च में भारी कमी आएगी, बल्कि राजस्व के नए रास्ते भी खुलेंगे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस प्रस्तावित योजना की जानकारी साझा की। उनके अनुसार, 'असमसैट' के लॉन्च होने के बाद राज्य का सैटेलाइट डेटा खरीदने पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। आंकड़ों पर गौर करें तो असम फिलहाल पांच वर्षों में कमर्शियल कंपनियों से सैटेलाइट डेटा खरीदने पर करीब 1,775 करोड़ रुपये खर्च करता है। इस नई पहल से यह खर्च 66% घटकर लगभग 600 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है।
खर्च में बचत और कमाई का नया जरिया
यह परियोजना सिर्फ बचत तक ही सीमित नहीं है। सरकार का अनुमान है कि सैटेलाइट डेटा और उससे जुड़ी सेवाएं अन्य संस्थाओं को देकर अगले पांच वर्षों में करीब 900 करोड़ रुपये का राजस्व भी जुटाया जा सकता है। इस तरह, राज्य का अंतरिक्ष-आधारित बुनियादी ढांचा खुद एक कमाई का जरिया बन जाएगा। इस सैटेलाइट को 2027 में लॉन्च करने की योजना है, जिससे असम की अपनी जियोस्पेशियल (भू-स्थानिक) डेटा क्षमताएं मजबूत होंगी।
इन क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी मदद
प्रस्तावित 'असमसैट' का उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बाढ़ प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को मिलेगा।
बाढ़ और कटाव की निगरानी: सैटेलाइट की मदद से असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सटीक पहचान कर सकेगा, संवेदनशील जगहों का नक्शा बना सकेगा और नदियों के मार्ग में होने वाले बदलावों पर नजर रख सकेगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होने वाले कटाव की निगरानी में भी अहम भूमिका निभाएगा, जो राज्य के कई जिलों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
कृषि और पर्यावरण: इस तकनीक से फसलों का सटीक आकलन, डिजिटल खेती को बढ़ावा, शहरी फैलाव की निगरानी, और जंगलों तथा आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का संरक्षण आसान हो जाएगा। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों की मैपिंग और निगरानी में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस परियोजना का लक्ष्य रोजमर्रा के शासन में उन्नत अंतरिक्ष तकनीक को शामिल करना है। उन्होंने इसे बेहतर गवर्नेंस, सटीक निर्णय लेने की क्षमता और एक आत्मनिर्भर असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश बताया है। इससे अधिकारियों को सही फैसले लेने और आपदा के समय अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी।
इनपुट: IANS



