भारत में IT हार्डवेयर बनाना होगा और आसान, सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बदले नियम
भारत में कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर जैसे आईटी हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन उत्पादों के लिए 'डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन' (DVA) यानी घरेलू…
भारत में कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर जैसे आईटी हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन उत्पादों के लिए 'डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन' (DVA) यानी घरेलू मूल्य संवर्धन को मापने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन को और प्रोत्साहन मिलेगा। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य देश में आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट (प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया) ऑर्डर, 2017' के तहत किया गया है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि लोकल कंटेंट की गणना के तरीके को संशोधित किया गया है। अब इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल (BoM) पर आधारित और प्रक्रिया-केंद्रित व्यवस्था लागू की जाएगी।
कौन से उत्पाद आएंगे दायरे में?
ये नए नियम छह प्रमुख आईटी हार्डवेयर उत्पादों पर लागू होंगे। इस सूची में डेस्कटॉप पीसी, ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट्स, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) शामिल हैं।
नई व्यवस्था में क्या है खास?
नई पद्धति के तहत भारत में होने वाले कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को मान्यता दी गई है। इसमें मदरबोर्ड की असेंबली, देश में बने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) का उपयोग, मेमोरी (RAM) और स्टोरेज (SSD) की असेंबली-टेस्टिंग, डिस्प्ले असेंबली, और चेसिस जैसे पुर्जों की स्थानीय सोर्सिंग शामिल है। इसके अलावा, अंतिम असेंबली और टेस्टिंग को भी घरेलू मूल्य संवर्धन में गिना जाएगा।
अनुसंधान और डिजाइन पर जोर: सरकार ने भारत में होने वाले इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को भी काफी महत्व दिया है। साथ ही, भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) रखने वाली कंपनियों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। इससे कंपनियों को सिर्फ असेंबली करने के बजाय तकनीक के विकास और नवाचार में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी।
पारदर्शिता और कार्यान्वयन
बदले हुए नियमों में घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानकीकृत प्रारूप भी दिया गया है। इससे कंपनियों द्वारा घोषित DVA के आकलन में अधिक पारदर्शिता आएगी और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र जांच भी आसान हो जाएगी। सरकारी बयान के मुताबिक, यह नई व्यवस्था आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के छह महीने बाद प्रभावी होगी और इन छह उत्पाद श्रेणियों के लिए मौजूदा नियमों की जगह लेगी।
इनपुट: IANS



