हरियाणा: अंबाला में बनेगा अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क, राज्य सरकार ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी

हरियाणा में औद्योगीकरण को एक नई गति देने के उद्देश्य से सरकार ने अंबाला में एक अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पार्क केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'भारत औद्योगिक विकास योजना' (भव्य) के तहत विकसित किया जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य-स्तरीय समिति (एसएलसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

इस मंजूरी के बाद अब प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा, जिससे इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना से राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने और भारत में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में हरियाणा की स्थिति और सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

परियोजना की लागत और स्वरूप

प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) के आगामी आईएमटी (IMT) अंबाला में 108.58 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। यह एक 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर आधारित होगा, जिसका अर्थ है कि यह निवेशकों के लिए पूरी तरह तैयार होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 304.10 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है।

बैठक के दौरान समिति ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजने से पहले प्रस्ताव के सभी तकनीकी, वित्तीय और ढांचागत पहलुओं की गहन समीक्षा की। गौरतलब है कि 'भव्य' योजना देशभर में 100 विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है, जिस पर छह वर्षों में 33,660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पार्क

उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि यह प्रस्तावित पार्क योजना की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। इनमें कानूनी अड़चनों से मुक्त भूमि की उपलब्धता, मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और तेजी से काम शुरू करने की तैयारी शामिल है।

इस प्रोजेक्ट को एक आधुनिक विनिर्माण इकोसिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 256 औद्योगिक प्लॉट, 15 पहले से बने फैक्ट्री शेड और वेयरहाउसिंग की सुविधा होगी। इसके अलावा, यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मजदूरों के लिए आवास, कौशल विकास केंद्र, बिजली का बुनियादी ढांचा, जल उपचार संयंत्र (WTP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), आंतरिक सड़क नेटवर्क, उपयोगिता सेवाएं और बड़े पैमाने पर हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे।

इनपुट: IANS