गोवा: मुख्यमंत्री के नकली दस्तखत से करोड़ों की ठगी, नौकरी घोटाले के मास्टरमाइंड के खिलाफ लुकआउट नोटिस

गोवा में करोड़ों रुपये के सरकारी नौकरी घोटाले के मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आरोपी की पहचान तलईगांव निवासी 46 वर्षीय अजित त्रिविक्रम कामत शंखवालकर के रूप में हुई है, जो फिलहाल फरार है। उस पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के फर्जी हस्ताक्षर वाले नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी के बदले लोगों से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है।

यह पूरा मामला 9 अक्टूबर को तब खुला जब मनोज तालेकर नाम का एक व्यक्ति पणजी के आबकारी आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त का पद संभालने पहुंच गया। जब अधिकारियों ने उसके नियुक्ति पत्र की जांच की तो उस पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। शुरुआती जांच में पता चला कि यह नियुक्ति पत्र उसे अजित शंखवालकर ने ही मुहैया कराया था।

फर्जी पहचान और ठगी का तरीका

जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को पुलिस सब-इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर रौब जमाता था ताकि वे उसके झांसे में आ जाएं। वह नौकरी चाहने वालों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें नेताओं और सरकारी दफ्तरों तक भी ले जाता था। हालांकि, पुलिस ने खुलासा किया है कि असल में वह एक वाइन शॉप चलाता है। पणजी पुलिस थाने में शंखवालकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

एक ही परिवार से ठगे 1.32 करोड़ रुपये

पुलिस जांच के मुताबिक, शंखवालकर ने सिर्फ तालेकर परिवार से ही नौकरी दिलाने के नाम पर 1.32 करोड़ रुपये की ठगी की थी। आरोप है कि उसने मनोज तालेकर को सरकारी पद दिलाने के लिए लाखों रुपये लिए, वहीं उसकी बहन को भी एक ऊंचे पद पर नियुक्ति का वादा करके पैसे वसूले। इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक शिकायत आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संकेत सखारदांडे ने की, जबकि दूसरी शिकायत मनोज तालेकर के पिता गोविंद तालेकर ने दर्ज कराई है।

आरोपी की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि आरोपी 8 अक्टूबर से ही फरार है और उसके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग इलाके में छिपे होने का शक है। उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वे तुरंत सूचित करें। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई में कथित देरी को लेकर सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी है।

इनपुट: IANS