भर्ती घोटालों के बाद सतर्क कर्नाटक सरकार, KPSC परीक्षाओं के लिए चुनाव जैसी सख्ती के निर्देश

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की आगामी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने अभूतपूर्व सख्ती बरतने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर को होने वाली राजपत्रित परिवीक्षाधीन (गजेटेड प्रोबेशनर) पदों की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन चुनाव जैसी कड़ी निगरानी और व्यवस्था के साथ किया जाए। यह कदम आयोग में हाल ही में हुए भर्ती घोटालों और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद उठाया गया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय 'कृष्णा' से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में सीएम शिवकुमार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की तरह प्रशिक्षित करने और इस पर एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग को पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तर्ज पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा और अधिकृत कर्मचारियों की भी सघन जांच होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। सीएम ने कहा, "अगर कोई चूक होती है, तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे।"

उम्मीदवारों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। दिशानिर्देशों में अनुमत वस्तुओं के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं होगी, और मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पहली बार, हर परीक्षा हॉल में दो निरीक्षक (इनविजिलेटर) तैनात किए जाएंगे, जिनमें से एक का सरकारी कॉलेज से होना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था फर्जी उम्मीदवारों को रोकने और परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

घोटालों की पृष्ठभूमि और सरकार का कड़ा रुख

यह सख्ती KPSC से जुड़े हालिया विवादों के कारण बरती जा रही है। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में प्रश्न-पत्र लीक होने, OMR शीट से छेड़छाड़ और रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। इसके अलावा 13 अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी का संदेह है। आरोपों के अनुसार, उम्मीदवारों से प्रति पद 20 लाख से 80 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में KPSC के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार समेत कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बने परीक्षा केंद्रों पर कोई गड़बड़ी पाई गई, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का निर्देश देते हुए पुलिस को कड़ी निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें।

इनपुट: IANS