गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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गुजरात: आदिवासी किसानों के लिए 'कृषि विविधीकरण योजना' का रबी सीजन में विस्तार, 48 हजार से ज्यादा को मिलेगा लाभ

गुजरात में खेती से जुड़े हजारों आदिवासी किसानों के लिए एक अहम खबर है। राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'कृषि विविधीकरण योजना' को पहली बार खरीफ के साथ-साथ रबी सीजन के लिए भी लागू करने का फैसला किया…

गुजरात: आदिवासी किसानों के लिए 'कृषि विविधीकरण योजना' का रबी सीजन में विस्तार, 48 हजार से ज्यादा को मिलेगा लाभ
(फोटो: IANS)

गुजरात में खेती से जुड़े हजारों आदिवासी किसानों के लिए एक अहम खबर है। राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'कृषि विविधीकरण योजना' को पहली बार खरीफ के साथ-साथ रबी सीजन के लिए भी लागू करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत राज्य के 14 आदिवासी जिलों के 48,190 किसानों को बीज और खाद के लिए सीधी सहायता दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लिए गए इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में खेती की लागत कम करना, पैदावार बढ़ाना और फसलों में विविधता को प्रोत्साहित करना है। 'जनजाति कल्याण योजना' के हिस्से के रूप में लागू इस स्कीम के तहत बीज और उर्वरक किटों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है।

जिले के हिसाब से मिलेगी मदद

यह योजना स्थानीय कृषि जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जैसे जिलों में किसानों को गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक फसल के बीज दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें टमाटर, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों के बीज भी मिलेंगे।

वहीं, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों के किसानों को सब्जी की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, बैंगन और ब्रोकली के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीज के साथ और क्या मिलेगा?

बीज के अलावा, सभी लाभार्थी किसानों को एक उर्वरक किट भी दी जाएगी। इस किट में 50-50 किलोग्राम के फॉस्फेट-युक्त जैविक खाद (PROM) और अमोनियम सल्फेट के एक-एक बैग के साथ एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल शामिल होगी। किसानों को सिर्फ सामग्री ही नहीं, बल्कि कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव और फोन कॉल व संदेशों के माध्यम से समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

योजना की पृष्ठभूमि और ऑनलाइन प्रक्रिया

राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए साल 2012 में 'कृषि विविधीकरण योजना' की शुरुआत की थी। अब तक इस योजना से करीब 15.70 लाख आदिवासी किसान लाभान्वित हो चुके हैं। आदिवासी विकास विभाग ने 2022-23 से एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे किसान आसानी से आवेदन कर सकते हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस विस्तार का एक फायदा यह भी है कि जो किसान खरीफ सीजन में इसका लाभ ले चुके हैं, वे रबी सीजन में भी सहायता के पात्र होंगे।

इनपुट: IANS

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News4Social गुजरात डेस्क

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