महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन की कोशिश: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिला आरक्षण को लागू करने के बहाने परिसीमन की कवायद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच की, जिसमें परिसीमन से जुड़े संशोधन पारित कराने की खबरें हैं।

समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो इसके लिए परिसीमन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “आप महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं कर सकते। महिला आरक्षण अधिनियम संसद द्वारा तीन साल पहले ही पारित किया जा चुका है।”

आरक्षण का मौजूदा स्वरूप

तिवारी ने एक सीधा समाधान सुझाते हुए कहा कि सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती है। उन्होंने कहा, “अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो 543 सीटों में से एक-तिहाई सीटें उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं।” कांग्रेस नेता के अनुसार, यही व्यवस्था बिना किसी बाधा के राज्य विधानसभाओं में भी लागू की जा सकती है। उन्होंने सवाल किया, “विधानसभाओं में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं को दे दें। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर वे परिसीमन बिल लाना चाहते हैं।”

छठ पूजा पर राजनीतिक विवाद

इस बातचीत के दौरान मनीष तिवारी ने छठ पूजा पर चल रहे राजनीतिक घमासान पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने इस त्योहार को एक पवित्र अनुष्ठान बताते हुए राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने से बचें। उन्होंने कहा, “छठ पूजा एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र त्योहार है, जिसे लोग पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। धार्मिक त्योहारों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।”

यह विवाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने भाजपा पर छठ पूजा के बहाने मुंबई में सामाजिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया था। ठाकरे ने दावा किया था कि भाजपा उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है।

इनपुट: IANS