शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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भगवंत मान पर कस्टम ड्यूटी जुर्माना: दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल से माँगा जवाब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विदेश यात्रा से लौटते समय सीमा शुल्क नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले को लेकर दिल्ली भाजपा ने आम आदमी…

भगवंत मान पर कस्टम ड्यूटी जुर्माना: दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल से माँगा जवाब
(फोटो: IANS)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विदेश यात्रा से लौटते समय सीमा शुल्क नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले को लेकर दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और उनसे पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को इस घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान विदेश से लौटते हुए कर योग्य विलासिता की वस्तुएं ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्रीन चैनल से निकलने का प्रयास किया। मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि मान किन वस्तुओं पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया।

भाजपा का आरोप: सीमा शुल्क चोरी का प्रयास

हर्ष मल्होत्रा ने खबरों का हवाला देते हुए बताया कि हवाई अड्डे पर सतर्क सीमा शुल्क अधिकारियों ने भगवंत मान को रोका और उनके सामान की जाँच की। जाँच के बाद कई वस्तुओं पर कुल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मल्होत्रा ने कहा कि मान ने कथित तौर पर कर योग्य सामान के साथ ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करके आम नागरिकों को एक गलत संदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मान अब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जुर्माना पाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।

एक अन्य मामले में भी 'आप' पर निशाना

इसी बीच, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एक अलग मुद्दे पर 'आप' सरकार को घेरा। उन्होंने सरकारी स्कूलों में वितरित की जा रही पाठ्यपुस्तकों में 'खराब गुणवत्ता वाले कागज' के इस्तेमाल को लेकर घोटाले का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि दिल्ली में 'आप' सरकार के 11 साल के शासन में कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का संकट बना रहा और 2022 में पंजाब में 'आप' के सत्ता में आने के बाद वहां भी यही स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न होने के मामले हर साल अदालतों तक पहुँचे, जहाँ शिक्षा विभाग को फटकार भी लगी।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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