₹52,000 करोड़ की सैन्य खरीद को हरी झंडी, HAL-BEL समेत रक्षा कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम खरीद को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इस फैसले से निवेशकों का भरोसा बढ़
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए की भारी-भरकम खरीद को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इस फैसले से निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिसका सीधा असर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स जैसी सरकारी कंपनियों के स्टॉक पर पड़ा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने यह मंज़ूरी दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मंजूरी को 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' (AoN) कहा जाता है, जो रक्षा खरीद प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव है। DAC इस तरह के मामलों में निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है।
किन शेयरों पर दिखा सबसे ज़्यादा असर?
इस घोषणा के बाद शेयर बाज़ार में कई रक्षा कंपनियों के शेयर चढ़ गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर नवरत्न PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर दिन के कारोबार में 2.84% उछलकर 429.90 रुपए पर पहुँच गया था। वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का शेयर भी 1.55% की बढ़त के साथ 4,497 रुपए के स्तर तक जा पहुँचा।
अन्य कंपनियों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। मिश्र धातु निगम का शेयर 3.32% बढ़कर 441.70 रुपए पर पहुँच गया, जबकि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने दिन में 2,582 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ। इसी तरह, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और कोचीन शिपयार्ड के शेयरों ने भी क्रमशः 2,793.30 रुपए और 1,542 रुपए के इंट्रा-डे हाई बनाए।
सेना को क्या-क्या मिलेगा?
इस 52,000 करोड़ रुपए की राशि से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदे जाएँगे। इस खरीद सूची में एंटी-ड्रोन सिस्टम, मिसाइलें, मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम (MPATGM), मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (MRSAM), और कामिकेज ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण हथियार शामिल हैं। इसके अलावा, नौसेना के लिए मानव रहित एरियल सिस्टम और अधिक ऊँचाई पर निगरानी रखने वाले प्लेटफॉर्म की खरीद को भी मंज़ूरी दी गई है।
इनपुट: IANS



