कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की उम्मीद? CBDT चेयरमैन ने बताया बजट से पहले क्या संभव है
अगर आप आगामी केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)…
अगर आप आगामी केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला लेने की जल्दी में नहीं है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अग्रवाल ने कहा कि बजट से पहले LTCG टैक्स ढांचे में किसी भी तरह के फेरबदल की संभावना बेहद कम है।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब उद्योग जगत, निवेशक और बाजार के प्रतिभागी लगातार सरकार से कैपिटल गेन टैक्स को और तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों में टैक्स की दरों और छूट से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल है, जो वे आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में देखना चाहते हैं। हालांकि, सीबीडीटी प्रमुख के अनुसार, सरकार अभी इस पर विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
LTCG पर क्या है सरकार का रुख?
नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) के दौरान एक कार्यक्रम में बोलते हुए, रवि अग्रवाल ने कहा, "LTCG पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।" उनके इस बयान से साफ है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय जानना चाहती है।
टैक्स रिफंड और कलेक्शन पर भी दी जानकारी
अग्रवाल ने टैक्स कलेक्शन और रिफंड प्रक्रिया पर भी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस साल टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है, जिसके चलते रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, "पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी। इस साल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं।"
वहीं, प्रत्यक्ष कर संग्रह के मोर्चे पर उन्होंने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में व्यक्तिगत आयकर का संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। इसके बावजूद, उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
इनपुट: IANS



