वकीलों पर हमलों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, बंगाल सरकार से शुक्रवार तक मांगी एक्शन रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में वकीलों पर हो रहे हमलों के मामलों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार तक इस संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ महीनों में वकीलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के संदर्भ में आया है।

यह मामला तब तूल पकड़ा जब वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में वकीलों का एक समूह मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने पेश हुआ। उन्होंने अदालत का ध्यान वरिष्ठ वकील और CPI-M के पूर्व राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य के घर पर हुए हमले की ओर आकर्षित किया। यह हमला दक्षिण कोलकाता के जादवपुर के पास पुरबालोक स्थित उनके आवास पर हुआ था।

अदालत में वकीलों की सुरक्षा पर चिंता

कल्याण बनर्जी ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, "जो वकील मौजूदा सत्ताधारी पार्टी और भाजपा की सरकार के खिलाफ हैं, वे लगातार मिल रही हमलों की धमकियों की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।" इस पर मुख्य न्यायाधीश घुगे ने बताया कि अदालत पहले ही पुलिस को हाईकोर्ट परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कह चुकी है। साथ ही उन्होंने वकीलों से काम बंद करने के बजाय न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखने की अपील की।

सरकार का पक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

अदालत में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन ऐसे सभी मामलों में उचित कार्रवाई करेगा। उन्होंने पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए यह भी याद दिलाया कि कैसे ममता बनर्जी की पूर्व सरकार के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा को परेशान किया गया था और उनके घर की दीवारों पर अपमानजनक पोस्टर लगाए गए थे। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक सोशल मीडिया बयान जारी कर विकास रंजन भट्टाचार्य के घर पर गुरुवार तड़के हुए हमले की निंदा की और उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की।

इनपुट: IANS