पश्चिम बंगाल जमीन घोटाला: सरकारी मुहरें और स्टैम्प नकली, CID की जांच में बड़ा खुलासा

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में करोड़ों रुपये के जमीन हड़पने के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। आपराधिक जांच विभाग (CID) की तफ्तीश में पता चला है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार की नकली सीलों और स्टैम्प का इस्तेमाल किया गया था। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन को अवैध रूप से दूसरी श्रेणी में बदला जाता और फिर उसे ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता था।

यह अहम सुराग जांच अधिकारियों को मामले के मुख्य आरोपियों से पूछताछ और गिरफ्तारियों के बाद मिला। अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय, मिदनापुर के पूर्व तृणमूल विधायक सुजॉय हाजरा और दोनों के करीबी अमित घोष शामिल हैं।

जांच में मिले अहम सबूत

राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जब CID की टीम जमीन के मालिकाना हक वाले कागजातों में दर्ज पतों पर पहुंची, तो वहां उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। इसके अलावा, पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा के घर पर की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में स्टैम्प पेपर और राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग की रबर स्टैम्प सीलें बरामद हुईं, जो बाद में नकली पाई गईं। हाजरा के घर से कई पासबुक और चेकबुक भी जब्त की गई हैं।

गवाहों की सूची में अहम नाम

इस मामले को और पुख्ता करने के लिए CID ने अपनी चार्जशीट में 20 लोगों को गवाह बनाया है। खास बात यह है कि इस सूची में डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) के नाम भी शामिल हैं। इनके बयानों को जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अन्य गवाहों में कई पंचायत प्रमुख, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता और यहां तक कि आरोपी सुजॉय हाजरा का ड्राइवर भी शामिल है।

इनपुट: IANS