पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों की बहार: कैबिनेट ने 14,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को दी हरी झंडी

पश्चिम बंगाल में रोजगार की उम्मीद लगाए युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में 14,454 नई भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया अगले छह से आठ महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भर्तियां राज्य सरकार के कई अहम विभागों में की जाएंगी। इनमें पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल विभाग, और गृह व पर्वतीय मामलों के विभाग शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) और पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी।

पुलिस बल को मिलेगी मजबूती

राज्य के पुलिस बल को सशक्त करने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस में 12,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इन सभी चयनित उम्मीदवारों को 11 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके अलावा, 10 अक्टूबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न थानों को 400 नई पुलिस गाड़ियां और 400 मोटरसाइकिलें वितरित की जाएंगी।

पिछली सरकार पर निशाना

मुख्यमंत्री अधिकारी ने रोजगार के मुद्दे पर पिछली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने न केवल लोगों को नौकरियां नहीं दीं, बल्कि "नौकरियां बेचीं और उनमें चोरी की।" उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, "राज्य सरकार एक लाख नई नौकरियां देगी। निश्चिंत रहें। अगर इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में पिछली सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती तो ऐसा कभी नहीं होता।"

अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले

भर्तियों के अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य कल्याणकारी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग से जुड़े संविदा सफाई कर्मचारियों का मासिक भत्ता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दिया गया है, जो अक्टूबर से ही लागू होगा। वहीं, छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों का मासिक भत्ता भी ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,300 कर दिया गया है। इसके साथ ही, अविवाहित छात्राओं के लिए 'सिस्टर निवेदिता' नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें प्रथम वर्ष में ₹17,000 और अगले वर्ष ₹16,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इनपुट: IANS