असम में विकास की बड़ी पहल: 50,000 करोड़ के इंफ्रा और कल्याण पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी
असम सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि कैबिनेट ने 50,000…
असम सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में तेजी लाना है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस विशाल निवेश का लक्ष्य असम के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
इस पैकेज के लिए फंड कई स्रोतों से जुटाया जाएगा, जिसमें राज्य के अपने संसाधन, नाबार्ड से मिलने वाली सहायता और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इस पैकेज को एक दीर्घकालिक विकास पहल के रूप में पेश किया है, जिसे असम के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान
इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा। इसके अलावा, छात्रों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और अहम फैसले के तहत, कैबिनेट ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में प्रोटॉन बीम थेरेपी सुविधा स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस सुविधा से असम और पड़ोसी क्षेत्रों में उन्नत कैंसर उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन
असम में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए, निवेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से बचाव वाले तटबंधों को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य को मौसमी बाढ़ के प्रभाव से बचाने और समुदायों की सुरक्षा करना है। सड़क और बिजली नेटवर्क को भी निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चुना गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पैकेज से राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद मिलेगी।
सामाजिक कल्याण की पहल
सरकार चाय बागान के मजदूरों के लिए आवास संबंधी पहल भी करेगी। साथ ही, महिलाओं के लिए बाजार और हॉस्टल जैसी सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। ये कदम असम सरकार के उस प्रयास का हिस्सा हैं, जिसमें व्यापक बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ-साथ कल्याणकारी और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार शामिल है।
इनपुट: IANS
