रविवार, 22 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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पंजाब में पराली प्रबंधन मशीनरी पर घोटाला? BJP नेता एचएस फुल्का ने गृह मंत्री से की CBI जांच की मांग

पंजाब में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत बेची जा रही मशीनों में एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दावा किया है कि राज्य सरकार…

पंजाब में पराली प्रबंधन मशीनरी पर घोटाला? BJP नेता एचएस फुल्का ने गृह मंत्री से की CBI जांच की मांग
(फोटो: IANS)

पंजाब में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत बेची जा रही मशीनों में एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दावा किया है कि राज्य सरकार महंगी और कम असरदार मशीनों को बढ़ावा दे रही है, जबकि सस्ती और बेहतर तकनीक को नजरअंदाज किया जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, फुल्का ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है।

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फुल्का ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार किसानों को गलत मशीनरी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा, "जो मशीनरी असल में असरदार और कम खर्चीली है, उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। मैंने यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल्स भेजने को कहा, जो मैंने भेज दी हैं।"

महंगी 'सुपर सीडर' बनाम सस्ती तकनीक

भाजपा नेता के मुताबिक, पंजाब सरकार 'सुपर सीडर' नामक मशीन को बढ़ावा दे रही है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। इस पर सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन किसान को फिर भी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। फुल्का का दावा है, "मशीन का इस्तेमाल करने वाले लगभग 90 परसेंट किसानों को अभी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि यह सभी फसलों के लिए असरदार नहीं है।"

इसके विपरीत, उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा सुझाई गई दो सस्ती और बेहतर मशीनों का जिक्र किया। पहली 'मित्रा सीडर' है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है और इसे इस्तेमाल करने वाले किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ती। दूसरी 'ट्रिपल जीरो टेक्नोलॉजी' है, जिसकी कीमत सिर्फ 80,000 रुपए है। फुल्का ने कहा कि इन दोनों ही असरदार मशीनों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

किसानों को नुकसान और लॉबी को फायदा?

फुल्का ने आरोप लगाया कि इस पूरे सिस्टम के पीछे एक मजबूत लॉबी काम कर रही है। उन्होंने कहा, "अधिकारी इन महंगी मशीनों में शामिल सब्सिडी का हिस्सा लेते हैं और उन्हें एक ताकतवर लॉबी प्रमोट करती है।" उन्होंने यह भी बताया कि 'सुपर सीडर' जैसी मशीनों के लिए लगभग 65 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर की जरूरत होती है, जबकि ज्यादातर किसानों के पास 35 से 40 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर होते हैं, जिससे उन्हें नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।

फुल्का ने दावा किया, "यह एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसे लॉबी चला रही हैं जिन्होंने किसानों को फंसाया है। दुर्भाग्य से पंजाब सरकार इस सिस्टम को सपोर्ट करती रहती है।" उन्होंने कहा कि इस खरीद-बिक्री में नौकरशाह, बड़ी ट्रैक्टर कंपनियां और कृषि लोन से जुड़े समूह शामिल हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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