रविवार, 22 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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खैबर पख्तूनख्वा: सोने की खदानों से आतंक की फंडिंग का आरोप, सभी खनन पट्टे रद्द

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोने की सभी खदानों के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं और हर तरह की खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह बड़ा फैसला गवर्नर फैसल करीम कुंडी के उन…

खैबर पख्तूनख्वा: सोने की खदानों से आतंक की फंडिंग का आरोप, सभी खनन पट्टे रद्द
(फोटो: IANS)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोने की सभी खदानों के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं और हर तरह की खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह बड़ा फैसला गवर्नर फैसल करीम कुंडी के उन गंभीर आरोपों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि खनन से होने वाली अरबों रुपए की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद पहुँचा रहा था। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से पहले क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान के दौरान हिंसक झड़प भी हुई थी।

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इस हिंसक झड़प में 10 पुलिसकर्मी और 18 उग्रवादी मारे गए थे। 'गल्फ न्यूज' के मुताबिक, यह कार्रवाई कोहाट के पास दाराबो काच इलाके में हुई, जब अवैध खनन के खिलाफ अभियान से लौट रहे पुलिसकर्मियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद ही प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी।

आतंक की फंडिंग और कमाई के आरोप

गवर्नर कुंडी ने आरोप लगाया है कि प्रांत के अकेले कोहाट जिले से हर महीने लगभग 90 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 4.2 अरब पाकिस्तानी रुपए है। उन्होंने दावा किया कि इस कमाई का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। 'जियो न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, प्रांत के सभी पट्टाधारकों और ठेकेदारों को सात दिनों के भीतर खनन क्षेत्रों से अपनी भारी मशीनरी हटाने का निर्देश दिया गया है।

गवर्नर के अनुसार, अवैध खनन में शामिल लोग अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए आतंकी समूहों को "सुरक्षा राशि" देते थे। उनका मानना है कि यही पैसा बाद में आतंकवाद और पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। उन्होंने 10 साल की खनन लीज सिर्फ 4.92 अरब रुपए में दिए जाने पर भी सवाल उठाया, जबकि कथित तौर पर हर महीने 4.2 अरब रुपए का सोना निकाला जा रहा था।

जांच के आदेश और राजनीतिक मिलीभगत के संकेत

इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की गई है। इसके अलावा, झड़प में मारे गए डीएसपी हैदर जमान के नाम पर एक विशेष टास्क फोर्स बनाने को भी मंजूरी दी गई है। गवर्नर कुंडी ने कोहाट की घटना में 12 राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व प्रांतीय मंत्री आफताब आलम, शहरयार अफरीदी और खुर्रम जीशान के नाम लिए, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकालीन शासन लागू करते हुए सेना की तैनाती को मंजूरी दी थी। इसके पीछे बिगड़ती कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग की कमी को कारण बताया गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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