PCS भर्ती विवाद: अकाली दल ने PPSC चेयरमैन का इस्तीफा मांगा, घोटाले की CBI जांच की मांग
पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने…
पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुवार को इस पूरे मामले को एक बड़ा भर्ती घोटाला बताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मजीठिया ने उन उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने भर्ती में अनियमितताओं को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के चेयरमैन मेजर जनरल विनायक सैनी और आयोग के अन्य सदस्यों से तत्काल इस्तीफे की मांग की। मजीठिया ने आरोप लगाया कि चेयरमैन ने न केवल योग्य उम्मीदवारों को असफल किया, बल्कि मामले को छिपाने की भी कोशिश की।
सरकार और PPSC पर गंभीर आरोप
अकाली दल के नेता ने कहा, "आज हाईकोर्ट की कार्रवाई ने योग्य उम्मीदवारों के पक्ष को सही साबित कर दिया है। मेजर जनरल विनायक सैनी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।" उन्होंने इस घटनाक्रम को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए "चेहरे पर तमाचा" बताया। मजीठिया ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत करने वाले पंजाब के ही बच्चों की बात तक नहीं सुनी और मामले की जांच का आदेश देने के बजाय महंगे वकीलों से सरकार का बचाव कराया। उन्होंने कहा, "अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।"
बिक्रम मजीठिया ने दावा किया कि यह घोटाला 100 करोड़ रुपये से भी अधिक का है, जिसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों को यह जानने का हक है कि इस घोटाले के पीछे कौन है।"
उम्मीदवारों ने बताईं ये अनियमितताएं
इस अवसर पर मौजूद एक उम्मीदवार वीरपाल सिंह गिल ने बताया कि अदालत को परीक्षा की अधिसूचना से लेकर प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) के आयोजन तक में गड़बड़ियां मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि PPSC ने पंजाबी भाषा की योग्यता के मानदंडों को बार-बार बदला। गिल के अनुसार, "पहले आयोग ने उन उम्मीदवारों को भी प्रिलिम्स में बैठने दिया जिन्होंने योग्यता परीक्षा पास नहीं की थी, और फिर उन्हें यह परीक्षा पास करने का समय देने के लिए मुख्य परीक्षा को भी टाल दिया।"
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को, जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में फॉर्म भरा था, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। आरोपों में पेपर की सील तोड़े जाने और कुछ छात्रों को विशेष लाभ देने के लिए अलग बैठाने जैसी गंभीर बातें भी शामिल हैं, जिनकी जांच केवल CBI ही कर सकती है।
इनपुट: IANS



