सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद CID दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, आखिरकार शनिवार सुबह पूछताछ के लिए CID के सामने पेश हुए। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह तब हुआ जब इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

शनिवार को सुबह करीब 10 बजे सुमित रॉय दक्षिण कोलकाता स्थित CID मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को ही उनके घर पर नोटिस भेजकर उन्हें शनिवार सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली इसी सुरक्षा के आधार पर वह जांच में शामिल होने आए।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पश्चिम मिदनापुर जिले के साल्बोनी से जुड़ा है, जहाँ सुमित रॉय पर जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी जमीन हड़पने और उसे बेचने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद रॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपों की प्रकृति और इकट्ठे किए गए सबूतों को देखते हुए यह अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त राहत

6 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने सुमित रॉय को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। हालांकि, यह राहत इस शर्त पर दी गई कि वह जांच में शामिल होंगे और एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

इससे पहले, रॉय के अपने ज्ञात ठिकानों पर न मिल पाने के कारण एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पश्चिम बंगाल पुलिस की CID ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और जून में पुलिस ने कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर और सेरामपुर में रॉय के ससुराल में भी उनकी तलाश की थी।

इनपुट: IANS