गुरूवार, 22 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
मध्यप्रदेश

ग्वालियर हादसा: जीतू पटवारी ने की 25-25 लाख के मुआवजे की मांग, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए 25-25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। भोपाल स्थित एम्स अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि…

ग्वालियर हादसा: जीतू पटवारी ने की 25-25 लाख के मुआवजे की मांग, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
(फोटो: IANS)

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए 25-25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। भोपाल स्थित एम्स अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों को सिर्फ आश्वासन देने की बजाय उनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पटवारी ने इस दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह घटना कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट तक करना पड़ा, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "यदि समय रहते उचित व्यवस्थाएं और सतर्कता बरती जाती, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं।" पटवारी ने मांग की कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों और लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रदेश में अन्य घटनाओं का भी जिक्र

पटवारी ने ग्वालियर हादसे को प्रदेश में हो रही अन्य दुखद घटनाओं की शृंखला से जोड़ा। उन्होंने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, बालाघाट हादसे, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों, सागर शराब कांड और बैतूल में खाटू श्याम जा रहे परिवार के साथ हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए आम लोगों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में प्रभावित परिवारों को न्याय, उचित इलाज और पर्याप्त आर्थिक मदद देना सरकार का दायित्व है।

उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। पटवारी के अनुसार, सरकार का काम सिर्फ सहायता राशि घोषित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

इनपुट: IANS

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News4Social मध्य प्रदेश डेस्क

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