गुजरात: कारोबारियों के लिए राहत, सरकार ने ₹1,100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी, बैंक लोन की शर्त खत्म
गुजरात सरकार ने राज्य में छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 'वन-क्लिक' के जरिए…
गुजरात सरकार ने राज्य में छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 'वन-क्लिक' के जरिए लगभग 15,000 उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे 1,100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य कारोबार करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में उद्योगपतियों और व्यापारियों का योगदान अनूठा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान
जारी की गई कुल 1,100.19 करोड़ रुपये की राशि में से एक बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मिला है। इसके तहत 11,052 MSME लाभार्थियों को 444.03 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से जुड़े 3,591 लाभार्थियों को 290.42 करोड़ रुपये की सहायता मिली। बड़े औद्योगिक क्षेत्र के 196 लाभार्थियों को 360.89 करोड़ रुपये और अन्य योजनाओं के 14 लाभार्थियों को 4.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
प्रशासनिक सुधार और नई नीतियां
सरकार ने उद्यमियों की एक बड़ी मुश्किल को हल करते हुए प्रोत्साहन राशि पाने के लिए बैंक लोन लेने की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया है। इस बदलाव से उन उद्यमियों को सीधा फायदा होगा जो अपनी पूंजी से कारोबार शुरू करते हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 16 तरह के दस्तावेज़ों की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिससे पिछले छह महीनों में फाइलों के निपटान की गति तीन गुना बढ़ गई है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, GIDC ने ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से MSME इकाइयों को 85 एकड़ भूमि पर 407 प्लॉट सफलतापूर्वक आवंटित किए हैं। संघवी ने बताया कि नई नीति के बाद बड़े उद्योगों के 346 से अधिक नए आवेदन मिले हैं, जिनमें 27 कंपनियां दूसरे राज्यों से गुजरात वापस लौटी हैं।
भविष्य की योजनाएं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहली पीढ़ी के युवा उद्यमियों और महिला स्टार्टअप को विशेष बढ़ावा दे रही है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। 'स्मार्ट GIDC' की अवधारणा पर जोर देते हुए उन्होंने औद्योगिक एस्टेट में सफाई और श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता बताया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि नई तकनीक और वैश्विक साझेदार लाने के लिए जल्द ही एक सरकारी टीम जापान और कोरिया का दौरा करेगी।
इनपुट: IANS
