वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में शुरूआती छह महीने तक कारोबारियों को राहत मिलती रहेगी । केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) की चेयरपर्सन वंजा सरना ने कहा कि राजस्व अधिकारी पहले छह महीने उधमियों के खिलाफ प्रवर्तन जैसी कड़ी कार्यवाइयों पर जोर नहीं देंगे । ताकि उद्योग इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुरूप ढल जाए।
सरना ने कहा कि समझ की कमी के कारण शुरूआती दिनों में कुछ उचित मुश्किलें हो सकती है। सरना ने यहाँ सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, सीबीईसी प्रवर्तन निकाय है और मैने विशेष रूप से कहा है कि तीन से छह महीने तक धीरे ही चलना होगा। मैं नहीं चाहती कि छोटे मामले भी बने। लोगो को अनुपालन करने में समय लगेगा। साथ ही वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को सभी के लिए बेहतर बताते हुए बुधवार को कहा कि इससे कर का दायरा बढ़ने के साथ ही इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा और वस्तुओं के दाम घटेंगे।
भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की यहाँ हुई बैठक में जीएसटी को देश के लिए फायदेमंद बताते हुए जेटली ने कहा कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से वस्तुओं के दाम चार से आठ प्रतिशत तक कम हुए है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद उपस्थित रहे। सांसदीय मामलो के मंत्री अनंत कुमार ने बैठक के बारे में स्वंददाताओं को जानकारी दी। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा सवराज ने सांसदों को मोदी की हाल की विदेशी यात्राओं विशेष तौर से अमेरिका और इस्राइल की यात्राओं के बारे में जानकारी दी। जेटली ने कहा कि जीएसटी लोगो और सभी राज्यों के हित में है। इससे राज्यों को 80 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा, जिससे उन्हें विकास कार्यों के लिए अच्छी मदद मिलेगी ।
साथ ही आपको बता दे कि सरकार के सिगरेट पर उपकर बढ़ाने के कदम से जहाँ उद्योग पर काफी दबाव पड़ेगा, वहीँ इससे तम्बाकू उत्पादक किसान भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। भारतीय तम्बाकू संस्थान(टीआईआई) ने यह राय जताई है ।
