नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (Agricultural Laws) और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान (Farmers) नेताओं और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच सहमति आज (बुधवार को) भी नहीं बन पाई. बुधवार दोपहर को शुरू हुई बैठक के भी बेनतीजा रहने के संकेत मिल रहे हैं. खास बात ये है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने अब साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को रद्द नहीं किया जाएगा.
कृषि कानून नहीं किए जाएंगे रद्द
केंद्र सरकार (Central Government) और किसान (Farmers) नेताओं की बीच हुई बैठक में केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है. केंद्र सरकार (Central Government) ने ये भी कहा कि जब तक किसान प्रदर्शनकारी आंदोलन (Farmers Protest) वापस करने का फैसला नहीं करते, तब तक सरकार किसी भी सुधार को लेकर आश्वासन नहीं दे सकती है.
इससे पहले किसान (Farmers) नेताओं और केंद्र सरकार (Central Government) के मंत्रियों के बीच बैठक आज दोपहर में 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू हुई. किसानों (Farmers) की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई. किसान नेताओं ने कहा कि हमने जो बिंदु आपके सामने रखे थे उस पर एक-एक करके हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं.
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किसानों ने सरकार के सामने उठाए दो मुद्दे
बता दें कि किसान नेताओं ने मीटिंग में पहले दो मुद्दे उठाए. इसमें सबसे पहला मुद्दा तीनों कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को रद्द करने का था. जैसे ही किसान नेता ने इस पहले बिंदु को रखा तो बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टोक दिया. उन्होंने कहा कि सुधार की बात कीजिए. जब हम सुधार करने के लिए तैयार हैं तो फिर रद्द करने की बात क्यों की जा रही है.
कृषि कानूनों पर सरकार की तरफ से जवाब मिलने के बाद फिर बात एमएसपी पर हुई. इस पर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर विचार तभी संभव है जब आंदोलन खत्म करने पर किसान फैसला लें.
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मंत्रियों ने खाया किसानों द्वारा लाया गया खाना
बता दें कि किसान बलवंत जी गुरुद्वारे से लंगर लाए थे. आज किसानों द्वारा लाया गया खाना केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों ने उनके साथ खाया. इसके बाद टी ब्रेक में केंद्रीय मंत्री और किसान एक साथ चाय पीते भी नजर आए.
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