उत्तराखंड: धामी कैबिनेट ने दी 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंज़ूरी, छात्रों और महिलाओं से जुड़े कई अहम फ़ैसले

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिसमें सबसे अहम फैसला करीब 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी देना है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस बजट को 27 अक्टूबर से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय में यह बैठक हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। हालांकि, इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर जोर

कैबिनेट ने सामाजिक सरोकार से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग का लाभ देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में 5 अंकों की छूट दी जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को भी हाईस्कूल का दर्जा देने का फैसला हुआ है। वहीं, निराश्रित महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना' को भी मंजूरी मिल गई है।

प्रशासनिक और विधायी सुधार

बैठक में कई प्रशासनिक और ढांचागत सुधारों पर भी सहमति बनी। अब पुल और सड़क निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही मंजूरी से काम हो सकेगा। स्टाम्प से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट योजना' को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में 'जन्नासारी' को सुधारकर 'जौनसारी' करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसके अतिरिक्त, समान नागरिक संहिता (UCC) में एक लिपिकीय त्रुटि को ठीक करते हुए संशोधन को मंजूरी दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इन फैसलों पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी:

• हरिद्वार में 'आरोग्यम विश्वविद्यालय' और 'बीएमएस विश्वविद्यालय' नाम से दो नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
• साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड' का गठन किया जाएगा।
• 'पीएम पोषण योजना' के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सेंट्रल किचन बनाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

इनपुट: IANS