गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामला: पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन, AAP सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने…
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर अपने चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में अब तक न्याय न मिलना था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि AAP सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए वादों को साढ़े चार साल बाद भी पूरा करने में विफल रही है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने सरकार से इन मामलों में जवाबदेही तय करने और लंबित मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा करने की जोरदार मांग की।
सरकार पर तीखे सवाल
इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद भी बेअदबी के मामलों में किसी भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों की सरकार से उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं और यह बेहद दुखद है कि साढ़े चार साल बीतने के बावजूद एक भी मामला निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया।"
बाजवा ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि बरगारी बेअदबी, बेहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड जैसे मामलों में न्याय दिलाने के लिए सिर्फ 24 घंटे काफी होंगे। उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि न्याय मिलने के बजाय, इन मामलों से जुड़े कई मुकदमे पंजाब से बाहर दूसरे राज्यों की अदालतों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
अन्य विधायकों ने भी उठाए मुद्दे
कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी लगातार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने कभी भी इस पर गंभीर बहस नहीं कराई। वहीं, विधायक परगट सिंह ने एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह गैर-सरकारी कामकाज के दिन शिक्षा के केंद्रीकरण के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने इसे राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सभी दलों से समर्थन की अपील की।
इनपुट: IANS
