पठानकोट जमीन घोटाला: 91 एकड़ शामलात भूमि मामले में पूर्व ADC कुलदीप सिंह को ED ने किया गिरफ्तार

पंजाब के पठानकोट जिले में 91 एकड़ से ज़्यादा 'शामलात' यानी गांव की साझा ज़मीन को अवैध रूप से निजी लोगों के नाम करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ED के जालंधर कार्यालय ने पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) कुलदीप सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

यह मामला पठानकोट के भटियां गांव की 734 कनाल और एक मरला (लगभग 91.75 एकड़) पंचायत भूमि से जुड़ा है। यह ज़मीन रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है, जहाँ रेत और अन्य खनिजों का प्रचुर भंडार माना जाता है। आरोप है कि इस ज़मीन को अवैध तरीके से निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ।

सेवानिवृत्ति से ठीक पहले का आदेश

जांच के केंद्र में कुलदीप सिंह का वह फैसला है जो उन्होंने अपनी सरकारी सेवा से रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले 27 फरवरी, 2023 को दिया था। उस समय वह जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) के पद पर थे और उनके पास ADC (विकास) का अतिरिक्त प्रभार भी था। ED के मुताबिक, सिंह ने ज़मीन से जुड़े एक लंबित विवाद में निजी व्यक्तियों के हक़ में आदेश पारित कर दिया था।

इस मामले में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद राज्य सतर्कता ब्यूरो ने कुलदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी FIR को आधार बनाकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में जांच का दायरा अवैध खनन और रेत परिवहन तक बढ़ा दिया।

छापेमारी और बरामदगी

इस केस में ED ने जुलाई 2026 में 16 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 'श्री साई स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर' और 'शिव शंकर स्टोन क्रशर' जैसी फर्मों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई में एजेंसी ने 1.75 करोड़ रुपए नकद ज़ब्त किए थे और करीब 91.34 लाख रुपए वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। साथ ही, अवैध खनन से जुड़े कई दस्तावेज़ भी बरामद हुए थे। जांच में खनन संचालकों और ज़मीन हस्तांतरण से जुड़े लोगों के बीच वित्तीय लेन-देन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्टोन-क्रशिंग फर्म के खातों से एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी को 20.70 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था।

इनपुट: IANS