उत्तराखंड: 'विरासत अभियान' से हज़ारों परिवारों को मिली राहत, संपत्ति के नामांतरण में आई तेज़ी

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए गए 'विरासत अभियान' ने संपत्ति के निर्विवाद नामांतरण (म्यूटेशन) के इंतज़ार में बैठे हज़ारों लोगों को बड़ी राहत दी है। इस विशेष अभियान के तहत अब तक लगभग 5,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेज़ी आई है।

समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, यह अभियान संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए शुरू किया गया था। 17 अक्टूबर को आयोजित 'म्यूटेशन डे' तक के आँकड़ों के मुताबिक, अभियान के दौरान कुल 10,404 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 4,943 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया गया है।

किस धारा में कितने मामले सुलझे?

अभियान में मुख्य रूप से दो धाराओं के तहत काम किया गया। धारा-34 के अंतर्गत दर्ज 9,244 प्रकरणों में से 3,835 को हल किया गया। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 का निपटारा हुआ, जो इस श्रेणी में लगभग 95% की सफलता दर दिखाता है।

प्रशासनिक सुधार सरकार की प्राथमिकता: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल पर कहा, "राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है।" उन्होंने कहा कि संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानी होती है और सरकार की प्राथमिकता ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है।

सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को बाकी बचे मामलों की नियमित समीक्षा कर उन्हें भी जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

इनपुट: IANS