Bihar Budget: बजट के आकार में 10 फीसदी बढ़ोतरी के आसार, तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन पर होगा जोर
बिहार में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय आकार में दस फीसदी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सोमवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानमंडल में आगामी वित्तीय वर्ष का आर्थिक बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्य के वर्ष 2021- 22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5 फीसदी आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी।
वहीं, भारत सरकार से केंद्रीय राजस्व के अंतरण में बढ़ोतरी होने से भी राज्य का बजट आकार बढ़ेगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा चार फीसदी होने व आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से आंतरिक स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर बजट आकार में बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से पिछले वर्ष की तुलना में 11 सौ करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है। इसी प्रकार, अन्य मदों में भी राज्य को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले वर्ष राज्य बजट का आकार 2.18 लाख करोड़ था।
तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन पर होगा जोर
आगामी बजट में तकनीकी शिक्षा के विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को एक साथ कर नए विभाग की घोषणा को लेकर बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। वहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने को लेकर राशि का प्रबंध किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के लिए भी मिल सकती है राशि
ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर बजट में राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इस योजना को एक अप्रैल से लागू किया जाना है। सात निश्चय के तहत नल-जल योजना को लेकर अनुरक्षण नीति बनाई गई है और उसके लिए भी बजट में उपबंध किये जाने की उम्मीद है।
हर खेत को पानी को भी बजट में प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार हर खेत को पानी को भी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराने को लेकर अलग फीडर बनाये जा रहे हैं। किसानों को बिजली का अलग से कनेक्शन देने के लिए बजट में प्रावधान की घोषणा की जा सकती है। वहीं, प्रखंडों को दो लेन की सड़क और जिला मुख्यालय को 4 लेन की सड़क से जोड़ने के लिए बजट में आवश्यक राशि की व्यवस्था किये जाने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार, आवश्यक मशीन एवं उपकरणों की उपलब्धता, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने सहित अन्य जरूरी प्रावधान किए जाने की संभावना है। वहीं प्राथमिक शिक्षा में भी नई पहल की जा सकती है। कोविड के कारण पिछले दो साल में स्थिर रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गयी है।
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बिहार में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय आकार में दस फीसदी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सोमवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानमंडल में आगामी वित्तीय वर्ष का आर्थिक बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्य के वर्ष 2021- 22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5 फीसदी आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी।
वहीं, भारत सरकार से केंद्रीय राजस्व के अंतरण में बढ़ोतरी होने से भी राज्य का बजट आकार बढ़ेगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा चार फीसदी होने व आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से आंतरिक स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर बजट आकार में बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से पिछले वर्ष की तुलना में 11 सौ करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है। इसी प्रकार, अन्य मदों में भी राज्य को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले वर्ष राज्य बजट का आकार 2.18 लाख करोड़ था।
तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन पर होगा जोर
आगामी बजट में तकनीकी शिक्षा के विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को एक साथ कर नए विभाग की घोषणा को लेकर बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। वहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने को लेकर राशि का प्रबंध किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के लिए भी मिल सकती है राशि
ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर बजट में राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इस योजना को एक अप्रैल से लागू किया जाना है। सात निश्चय के तहत नल-जल योजना को लेकर अनुरक्षण नीति बनाई गई है और उसके लिए भी बजट में उपबंध किये जाने की उम्मीद है।
हर खेत को पानी को भी बजट में प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार हर खेत को पानी को भी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराने को लेकर अलग फीडर बनाये जा रहे हैं। किसानों को बिजली का अलग से कनेक्शन देने के लिए बजट में प्रावधान की घोषणा की जा सकती है। वहीं, प्रखंडों को दो लेन की सड़क और जिला मुख्यालय को 4 लेन की सड़क से जोड़ने के लिए बजट में आवश्यक राशि की व्यवस्था किये जाने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार, आवश्यक मशीन एवं उपकरणों की उपलब्धता, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने सहित अन्य जरूरी प्रावधान किए जाने की संभावना है। वहीं प्राथमिक शिक्षा में भी नई पहल की जा सकती है। कोविड के कारण पिछले दो साल में स्थिर रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गयी है।
