भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति: ईंधन आयात पर बचाए ₹9.4 लाख करोड़, IEA की रिपोर्ट में खुलासा

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में जो बड़ी छलांग लगाई है, उसका सीधा आर्थिक लाभ अब सामने आ रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान की बदौलत देश ने ईंधन के आयात पर 100 अरब डॉलर यानी करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम बचत की है। यह खुलासा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' में किया गया है।

समाचार एजेंसी IANS के हवाले से आई इस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2011 से 2025 के बीच सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से बिजली उत्पादन ने कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को काफी कम किया। यह बचत केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने की नीति के आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े फायदों को दर्शाती है।

क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत की नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता लगभग चार गुना बढ़ गई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच ही देश ने 168 गीगावाट की सौर क्षमता और 38 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। वहीं, बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता भी सितंबर 2026 तक करीब 12 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे कुल क्षमता 300.38 गीगावाट को पार कर गई।

IEA का अनुमान है कि अगर 2010 के बाद यह क्षमता नहीं जोड़ी गई होती, तो अकेले साल 2025 में ही भारत को लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला आयात करना पड़ता।

भविष्य में और बड़ी बचत की उम्मीद

एजेंसी का अनुमान है कि यह बचत भविष्य में और भी बढ़ सकती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहती हैं, तो 2030 तक भारत की कुल बचत 240 अरब डॉलर (करीब 22.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक सालाना बचत ही लगभग 35 अरब डॉलर (करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये) हो सकती है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में देश के कुल गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात खर्च से भी ज्यादा है।

भारत बना ग्लोबल लीडर

IEA ने अपनी रिपोर्ट में भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार और सौर पैनलों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बताया है। देश ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, लेकिन इसे पांच साल पहले 2025 में ही पूरा कर लिया गया है। इस सफलता का श्रेय लगातार मिल रहे नीतिगत समर्थन, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और दीर्घकालिक योजना को दिया गया है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का जिक्र है, जिसने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की गति को तेज किया है। इसके अलावा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाओं ने घरेलू सौर विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित किया है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के कारण भारत में सौर बिजली की लागत दुनिया में सबसे कम दरों में से एक हो गई है, जो कोयला आधारित बिजली से लगभग 40% सस्ती है।

इनपुट: IANS