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मुंबई: बांद्रा गरीब नगर से 1300 अवैध निर्माण हटे, दीपावली बाद रेलवे टर्मिनल का काम शुरू होगा

मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने यहां से करीब 1300 अवैध निर्माणों को हटा दिया है, जिसके बाद अब इस जगह पर विकास कार्यों…

मुंबई: बांद्रा गरीब नगर से 1300 अवैध निर्माण हटे, दीपावली बाद रेलवे टर्मिनल का काम शुरू होगा
(फोटो: IANS)

मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने यहां से करीब 1300 अवैध निर्माणों को हटा दिया है, जिसके बाद अब इस जगह पर विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने गुरुवार को इस जगह का निरीक्षण किया।

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सोमैया ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद बांद्रा के लाखों निवासियों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने IANS से बातचीत में कहा, "हमने सभी भू-माफिया को लात मारकर भगा दिया है। लगभग 1400 परिवार बोलते थे कि यह हमारी जगह है। करीब 1300 का डिमोलिशन हो गया और 100 परिवार का पुनर्वासन भी हो गया है।"

रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना

अतिक्रमण हटने के बाद अब रेलवे इस जमीन पर एक मल्टी-मॉडल टर्मिनल बनाने की तैयारी में है। किरीट सोमैया के मुताबिक, दीपावली के तुरंत बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 5 से 7 डीजल लोकोमोटिव की क्षमता वाला यार्ड, पार्किंग की सुविधा और एक अतिरिक्त रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में इस रेलवे टर्मिनल का कायापलट पूरा हो जाएगा।

सोमैया ने कहा, "इस दीपावली से कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और अगली दीपावली तक लगेगा कि बांद्रा रेलवे स्टेशन हमारा है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कार्रवाई से रिक्शा चालकों की मनमानी, ड्रग्स, और जमीन माफिया पर भी लगाम लगेगी।

विपक्ष पर साधा निशाना

जब सोमैया से मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "ठाकरे सेना हो और राहुल गांधी हों, जिन्हें वोट और जिहाद के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं हो, यह उनके पार्टी की करतूत है।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों ने पुनर्वास पाने वाले 100 परिवारों की सूची में भी अवैध लोगों के नाम शामिल कराने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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