कोल्हापुर: गोकुल डेयरी विवाद पर हज़ारों किसान सड़कों पर, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 'संघर्ष मोर्चा'

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दीपावली के त्योहार के बीच हज़ारों किसान और डेयरी उत्पादक सड़कों पर उतर आए हैं। यह विशाल 'संघर्ष मोर्चा' राज्य सरकार के उस नए अध्यादेश के खिलाफ है, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कदम विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपये की 'गोकुल मिल्क यूनियन' पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उठाया गया है।

कोल्हापुर के दसरा चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी 'महायुति' गठबंधन सरकार द्वारा नामित चार लोगों को वोटिंग का अधिकार देकर सहकारी डेयरी के चेयरमैन पद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय वकील भी शामिल हुए हैं।

विरोध का अनूठा तरीका और वाजपेयी का ज़िक्र

प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों के साथ-साथ रचनात्मक बैनर और पोस्टरों के ज़रिए अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। एक बैनर ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख था। उस पर लिखा था, "अटल जी कहां हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सांसद का वोट कम पड़ने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? और आज वे लोग कहां हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्टर की कमी होने पर चार डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं?" बैनर में सरकार के इस कदम की तुलना ब्रिटिश शासन से भी की गई।

क्या है पूरा मामला?

विवाद की जड़ वह अध्यादेश है, जिसके तहत सरकार को बड़ी सहकारी संस्थाओं में अपने निदेशक नियुक्त करने और उन्हें वोटिंग का अधिकार देने की शक्ति मिलती है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। एक आयोजक ने कहा, "यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों के जरिए नियंत्रण हथियाने की कोशिश, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जनादेश को दरकिनार करती है और स्थानीय डेयरी किसानों की आवाज को दबाती है।" गोकुल मिल्क यूनियन में विपक्ष के 'महाविकास अघाड़ी' के पास 25 में से 13 सीटें हैं, जबकि 'महायुति' समर्थित पैनल के पास 12 सीटें हैं।

नेताओं के तीखे बोल

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने कहा, "यह संघर्ष मार्च अब सिर्फ कोल्हापुर का नहीं रह गया है, यह पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका है।" उन्होंने मंत्री हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधते हुए कहा कि चार निदेशकों का फैसला "उनका पाप" है। उन्होंने कहा, "मैं 5.5 लाख किसानों के लिए लड़ रहा था, जबकि आप अपने खुद के बच्चों के लिए लड़ रहे थे।"

वहीं, पूर्व मंत्री और एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक जयंत पाटिल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "सरकार को इस 'टेस्ट-ट्यूब बेबी' [अध्यादेश] को वापस ले लेना चाहिए।" उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान किया होता तो ऐसा नहीं करते।

प्रशासन की तैयारी और प्रदर्शनकारियों की मांग

कोल्हापुर के दसरा चौक के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। इसके बावजूद आसपास के गांवों से लोग लगातार बसों, ट्रैक्टरों और निजी वाहनों से पहुंचते रहे। प्रदर्शनकारियों की एक ही मुख्य मांग है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश को तुरंत वापस ले और 'गोकुल' की स्वायत्तता को बनाए रखे। यह विवाद अब महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति के भविष्य के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

इनपुट: IANS