भारत-यूरोपीय संघ ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और तकनीक पर सहयोग को मिलेगी नई दिशा
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने नई दिल्ली में अपनी सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। समाचार…
भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने नई दिल्ली में अपनी सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों पक्षों ने खुद को भरोसेमंद और समान विचारधारा वाला भागीदार बताते हुए ऐसे ठोस परिणाम हासिल करने पर जोर दिया, जो दोनों के लिए फायदेमंद हों।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा के उप महासचिव मैटी मासिकास ने की। इसमें 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और संबंधों में आ रही सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया गया।
व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन
चर्चा के केंद्र में आर्थिक सहयोग रहा। दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर जल्द हस्ताक्षर करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक (GI) समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी रखने पर भी सहमति बनी। आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया।
तकनीक, ऊर्जा और पर्यावरण
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना एक प्रमुख एजेंडा था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा देने और होराइजन यूरोप कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी सहित अनुसंधान सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग यार्डों को यूरोपीय संघ की मान्यता सूची में शामिल करने पर भी चर्चा की, जो निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।
कनेक्टिविटी और वैश्विक सहयोग
कनेक्टिविटी साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, जिसके तहत 'ग्लोबल गेटवे' और 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) जैसी पहलों पर बात हुई। वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उपायों, प्रतिभा की गतिशीलता और शिक्षा से जुड़े सहयोग की भी समीक्षा की गई। बैठक में भविष्य में होने वाली उच्च-स्तरीय बैठकों की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। अगली रणनीतिक समीक्षा बैठक अगले साल ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी।
इनपुट: IANS
