अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे घोटाला: ED ने लाभार्थी की ₹2.69 करोड़ की जमीन और तालाब कुर्क किए

अरुणाचल प्रदेश में लाडा-सारली फ्रंटियर हाईवे के निर्माण से जुड़े मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ED ने एक लाभार्थी न्याकपो यांगफो की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 2.69 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

यह मामला हाईवे परियोजना के पैकेज-4 और पैकेज-5 के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में कथित धांधली से जुड़ा है। न्याकपो यांगफो उन लाभार्थियों में से एक था, जिसे गलत तरीके से अतिरिक्त मुआवजा दिया गया था। जांच में पाया गया कि मुआवजे की रकम मिलते ही उसने तुरंत उस पैसे से जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदीं।

क्या संपत्तियां कुर्क की गईं?

ED के ईटानगर सब-जोनल कार्यालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में पपुम पारे जिले में स्थित दो अलग-अलग भूखंड शामिल हैं।

• तारासो गांव: यहां 7,950 वर्ग मीटर जमीन कुर्क की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 1.59 करोड़ रुपये है।
• चेस्सा गांव: इस गांव में 3,440 वर्ग मीटर भूमि और दो मछली तालाब कुर्क किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1.10 करोड़ रुपये है।

जांच में क्या सामने आया?

ED ने यह जांच अरुणाचल प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी। इस FIR में सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों पर मुआवजे के आकलन और भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का आरोप था। जांच में पता चला कि न्याकपो यांगफो को कुल 3.36 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था, जिसमें से लगभग 3.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त या अपात्र भुगतान था।

अधिकारियों के अनुसार, यह अतिरिक्त भुगतान बांस, पेड़ों और एसपीटी भवन (SPT Building) के नाम पर किया गया था, जो भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। ED ने यह भी पाया कि यांगफो ने मुआवजे की रकम मिलते ही अगले ही दिन इन संपत्तियों को खरीदने में लगा दिया, जिससे अपराध की आय और संपत्ति की खरीद के बीच सीधा वित्तीय संबंध स्थापित होता है। एजेंसी ने कहा है कि मामले में अन्य लाभार्थियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच भी जारी है।

इनपुट: IANS