बोकारो स्टील प्लांट में प्रदर्शन: झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी, DC से जवाब तलब
बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों के प्रदर्शन के कारण उत्पादन ठप होने और गेट जाम किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने इस मामले पर…
बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों के प्रदर्शन के कारण उत्पादन ठप होने और गेट जाम किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने इस मामले पर रविवार को छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई की और बोकारो के उपायुक्त (DC) को प्लांट में कर्मचारियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए बोकारो DC से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला?
विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल और आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में अप्रेंटिस प्रशिक्षित युवाओं की नियमित नियुक्ति, चतुर्थवर्गीय पदों पर भर्ती और विस्थापित परिवारों के लिए एक स्पष्ट रोजगार नीति बनाना शामिल है।
शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने प्लांट के सभी मुख्य द्वार और प्रवेश मार्ग बंद कर दिए थे। इस वजह से करीब पांच हजार कर्मचारी प्लांट के अंदर ही फंस गए थे और उत्पादन व ढुलाई का काम पूरी तरह रुक गया था। झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी शनिवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया था।
प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
करीब 24 घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने सभी गेट खाली करा लिए हैं। उपायुक्त ने अदालत को सूचित किया कि स्थिति अब सामान्य है। एहतियात के तौर पर प्लांट के मुख्य द्वार के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी गई है। इसके तहत, इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, प्रदर्शन करने या रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है।
इनपुट: IANS
