क्या राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पालना कराने के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार हैं? ( Are the High Courts responsible for implementing the orders of the Supreme Court in the states? )
वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आई है. किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है तथा वहां अपील कर सकते है. लेकिन आज भी काफी लोगों को कोर्ट के फैसलों के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है. इसी कारण कोर्ट से संबंधित कई तरह के सवाल लोगों के मन में होते हैं. इसी तरह का एक सवाल जो आमतौर पर लोगों के मन में होता है कि क्या राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पालना कराने के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार हैं? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पालना कराने के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार हैं?
अगर इस सवाल की बात करें, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या हैं. बिल्कुल साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो भारत में 2 तरह से सरकार चलती है. एक केंद्र सरकार होती है तथा दूसरी राज्य सरकार होती है. ठीक इसी तरह किसी राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट हाईकोर्ट कहलाता है. ठीक इसी तरह हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहलाता है. किसी राज्य का हाईकोर्ट उस राज्य के या उसके अधिनस्थ कोर्ट या फिर कहें कि उस राज्य के अंदर आने वाले कोर्ट के नियुक्ति, पद्दोन्नति संबंधित नियम बनाता है. इसके साथ ही हाईकोर्ट को अगर लगता है कि किसी कोर्ट में किसी को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में वह उस केस को दूसरी जगह भी स्थानांतरित भी कर सकता है.
वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो यह हमारे देश का सर्वोच्चय न्यायालय है. इसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है. यह किसी मामले को दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर सकता है या फिर अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे लगता है कि इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं. ऐसे में उस केस को सुनवाई के लिए खुद के पास भी स्थानांतरित कर सकता है.
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अब अगर इस सवाल की बात करें, कि क्या राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पालना कराने के लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार हैं? हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र है. ऐसे में उसके पास ऐसी शक्तियां भी है, जिनसे वह अपने फैसले लागू करा सकते हैं. अगर कोर्ई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं अपने फैसले लागू करवाने की शक्ति होती है.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. News4social इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।
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