गृहमंत्री अमित शाह ने आज सदन में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया. इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव दिया. इसके अलावा गृहमंत्री ने यह संकेत भी दिए कि इस साल के अंत तक चुनाव संभव हो पायेगा.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रमजान का महीना था जिस वजह से चुनाव संभव न हो सके और अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी है जिसकी वजह से चुनाव संभव न हो सके. अब इस साल के अंत में चुनाव कराना संभव हो सकेगा.
इसके अलावा गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी पेश किया और कहा कि ये विधेयक किसी को खुश करने के लिए नही है बल्कि अंतराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगो के लिए है. इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में उनकी सरकार में पिछले एक साल से जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गयी है.
इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले राज्य में चुनाव होता था तो भारी हिंसा होती थी लेकिन अब हुए पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा की खबर नही आई है. इसके अलावा आतंक की घटनाएं भी कम हुई हैं.
इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीमा पर लगभग 15000 बंकर बनाये जायेंगे जिनमे से तकरीबन 4000 बंकर बन कर तैयार हैं. इसके अलावा उन्होंने लेह और लद्दाख के लोगो के बारे में भी बात की.
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य के द्वारा लेह-लद्दाख के लोगो की अनदेखी की गयी है, लेकिन अब सरकार के द्वारा ज़ारी फण्ड को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम सरकार सुनिश्चित करेगी.
सदन में कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक का तो समर्थन किया है लेकिन राज्य चुनाव को 6 महीने तक और आगे बढ़ाने का विरोध भी किया है.
