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महाराष्ट्र में देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना: अब हवा साफ करने से उद्योगों को होगी कमाई

महाराष्ट्र में अब उद्योगों के लिए प्रदूषण कम करना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि कमाई का जरिया भी बन सकता है। राज्य ने देश में अपनी तरह की पहली ‘उत्सर्जन व्यापार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सल्फर…

महाराष्ट्र में देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना: अब हवा साफ करने से उद्योगों को होगी कमाई
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में अब उद्योगों के लिए प्रदूषण कम करना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि कमाई का जरिया भी बन सकता है। राज्य ने देश में अपनी तरह की पहली ‘उत्सर्जन व्यापार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक बाजार आधारित व्यवस्था बनाई गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कदम राज्य की हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

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मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री पंकजा मुंडे की उपस्थिति में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) ने इस योजना का ऐलान किया। इस नई व्यवस्था के तहत, उद्योगों को SO2 उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा के साथ परमिट दिए जाएंगे। जो उद्योग अपनी उत्सर्जन सीमा में निर्धारित से ज़्यादा कटौती करेंगे, वे अपने बचे हुए परमिट उन उद्योगों को बेच सकेंगे, जिनके लिए प्रदूषण घटाना ज़्यादा खर्चीला है।

कैसे काम करेगी यह बाजार व्यवस्था?

इस योजना का मूल सिद्धांत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, "अब तक प्रदूषण नियंत्रण का तरीका था कि नियम बनाओ और उल्लंघन पर जुर्माना लगाओ। अब तरीका बदलेगा और बाजार आधारित व्यवस्था आएगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की भूमिका पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन बनाना है, न कि सिर्फ उद्योगों को नियंत्रित करना। इस पहल से औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और उत्सर्जन में भी प्रभावी कटौती होगी।

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का सहयोग

यह योजना शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल) की संयुक्त वैश्विक संस्था 'एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटर' के सहयोग से लागू की जाएगी। MPCB के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इसे नवाचार और सामूहिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया। वहीं, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मायकेल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि ऐसी योजनाओं से प्रदूषण नियंत्रण का खर्च घटता है और उत्सर्जन में प्रभावी कमी भी आती है। MPCB के मुताबिक, इस पहल से राज्य के लगभग 13 करोड़ नागरिकों को बेहतर हवा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रदूषण की निगरानी में AI का इस्तेमाल

इसी कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई। MPCB ने शिकागो विश्वविद्यालय ट्रस्ट के साथ एक अलग समझौता किया है, जिसके तहत पर्यावरणीय नियमों की निगरानी और औद्योगिक जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली MPCB के पास मौजूद डेटा का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाएगी कि किस उद्योग द्वारा नियमों के उल्लंघन की संभावना अधिक है। इससे अधिकारी उन जगहों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे जहाँ गड़बड़ी की आशंका ज़्यादा हो। इस तकनीक पर अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और सफल होने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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