Bihar News: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- हड़ताल के दिन भी गिन रही सरकार, नौकरी करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा
डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए राजस्व सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी निर्देशों की अवहेलना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौकरी करनी है तो नियमों का पालन करना होगा और कर्मचारियों को सेवक की तरह काम करना होगा। सरकार किसी भी हाल में मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने राजस्व कर्मचारियों को पंचायत भवन या पंचायत स्तर पर किसी अन्य जगह बैठकर काम करने का निर्देश दिया गया था। ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कई कर्मचारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जांच की व्यवस्था शुरू की। इसके बाद कई राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।
जरूरत पड़ने पर उन्हें नौकरी से भी हटाया जा सकता है
डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को दिक्कतें थीं, जिसके कारण वे हड़ताल पर चले गए। पहले यह कर्मचारी खुलेआम घूमते रहते थे और इनके पीछे आम जनता को भी भटकना पड़ता था। सरकार ने व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायत स्तर पर बैठने का निर्देश दिया था, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के हड़ताल की अवधि की भी गिनती की जा रही है। जो कर्मचारी सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, विभाग उनका सम्मान करेगा। लेकिन, जो कर्मचारी आदेशों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें नौकरी से भी हटाया जा सकता है।
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दिसंबर 2027 तक हर हाल में बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम पूर करें
इधर, अंचल अधिकारियों के हड़ताल के बाद डिप्टी सीएम विजय सिंह ने भूमि एवं सुधार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण की गति को बढ़ाएं दिसंबर 2027 तक हर हाल में बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए ऐसी कोई गलती नहीं करें, जिससे लक्ष्य समय प्राप्त न हो। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से राज्य में भूमि अभिलेख पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों से काफी राहत मिलेगी। सर्वेक्षण के कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस दौरान हरेक मुद्दे की समीक्षा कर तय समय सीमा में कार्य पूरा कराना उद्देश्य है।
