चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक आज: पेड पार्किंग और सड़कों ,स्वच्छता, पर होगी चर्चा; सीबीजी प्लांट मंजूरी का प्रस्ताव भी शामिल – Chandigarh News
चंडीगढ़ नगर निगम की 352वीं सदन बैठक आज होगी। वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार पर घेरने की पूरी तैयारी में है, इसके अलावा बैठक में स्वच्छता व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, ठोस कचरा निपटान और सड़क रखरखाव जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। बैठक में पार्षदों, मनोनीत
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जीआईएस आधारित सफाई का प्रस्ताव
दक्षिणी सेक्टरों (31 से 56 और 61 से 63, बहलाना को छोड़कर) में जीआईएस आधारित मशीनी व मैनुअल सफाई शुरू करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाएगा। पहले बनी बहुदलीय समिति की सिफारिशें अब हाउस में अंतिम स्वीकृति के लिए लाई जा रही हैं, ताकि टेंडर जीईएम पोर्टल पर डाला जा सके। इस मुद्दे पर पहले भी पार्षदों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिली थी।
लावारिस शवों का मुद्दा
सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी भी सदन में एक संवेदनशील मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने लावारिस लाशों या छोड़े गए शवों के अंतिम संस्कार और अस्थियों के विसर्जन की प्रक्रिया को लेकर सवाल किया है। निगम ने अब तक इसे पॉलिसी मैटर बताते हुए जवाब दिया है, जिस पर विस्तृत चर्चा होनी है।
टूरिस्ट बसों के लिए पेड पार्किंग
रामदरबार और मनीमाजरा स्थित पार्किंग स्थलों को पेड पार्किंग में बदलने पर चर्चा होगी। रामदरबार पार्किंग लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और फिलहाल कम उपयोग हो रही है। प्रस्तावित शुल्क 280 रुपए प्रति बस प्रति प्रवेश रहेगा। स्थायी व्यवस्था लागू करने से पहले इंजीनियरिंग विंग ने 15 दिन से एक महीने का ट्रायल चलाने का सुझाव दिया है।
विपक्ष कई मुद्दों पर घेरेगी।
वी-3 सड़कों के ट्रांसफर का मामला
सदन बैठक में सबसे अहम प्रस्तावों में से एक वी-3 सड़कों (71 सड़कें, 275 किमी.) को यूटी प्रशासन को ट्रांसफर करने का मुद्दा होगा। वित्तीय संकट के कारण निगम पिछले दो वर्षों से सड़कों की रिसर्फेसिंग नहीं करा पाया है। वर्ष 2025-26 में करीब 150 किमी सड़कें दोबारा बिछाई जानी हैं, जिस पर लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मार्च में यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था, लेकिन बिगड़ती सड़कों की हालत और फंड की कमी के चलते मामला फिर से लाया जा रहा है।
डड्डूमाजरा में सीबीजी प्लांट
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डड्डूमाजरा में 10 एकड़ भूमि पर कंप्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी 15 साल तक पूंजी और संचालन खर्च उठाएगी। इस प्रोजेक्ट से जैविक कचरे का वैज्ञानिक निपटान, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और लैंडफिल पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा को 5 साल के लिए ठेके पर देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
