संबंधन व विषय की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने वाले कॉलेजों का रुकेगा पंजीयन
-विवि के आदेश का अब तक कई कॉलेजों ने नहीं किया पालन, विवि सख्तज जवज ज ज ज ज ज ज ज
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-विवि के आदेश का अब तक कई कॉलेजों ने नहीं किया पालन, विवि सख्त -स्मार पत्र जारी कर एक सप्ताह का दिया गया समय आरा। निज प्रतिनिधि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले वैसे अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज, जिन्होंने अपने कॉलेज के संबंधन और मान्यता प्राप्त विषय और सीटों की संख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, उनके कॉलेज के विद्यार्थियो का पंजीयन रुकेगा। वहीं आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित कॉलेज के प्राचार्यों पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि दो सप्ताह पूर्व सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों को विवि ने छात्र-छात्राओं के हित को ले निर्देश जारी किया गया था। इस निर्देश में सभी कॉलेजों को अपने संबंधन सबंधित कागजात और विषयवार सीटों की संख्या महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया था। वेबसाइट पर अपलोड के बाद विवि को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विवि के इस आदेश का अब तक अधिकतर कॉलेजों ने अनुपालन नहीं किया। इसमें संबद्ध से लेकर अंगीभूत कॉलेज शामिल हैं। विवि ने इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेजों को स्मार पत्र जारी किया है। साथ ही एक सप्ताह में इसकी जानकारी से विभाग को अवगत कराने को कहा गया है। अपलोड नहीं करने वाले कॉलेजों का रोक दिया जायेगा पंजीयन छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो केके सिंह ने बताया कि जो महाविद्यालय संबंधन, विषय और सीट की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनके यहां नामांकित विद्यार्थियों का पंजीयन रोक दिया जायेगा। बताया कि पंजीयन रोके जाने की सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। बताया कि एक दर्जन कॉलेजों को छोड़कर शेष कॉलेजों ने पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की है। मालूम हो कि विवि अंतर्गत 19 अंगीभूत कॉलेज और 68 संबद्ध कॉलेज हैं। राजभवन ने भी जारी किया है निर्देश राजभवन और यूजीसी ने वर्षों पहले संबंधन और विषयवार सीट की संख्या कॉलेजों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। अब तक सिर्फ कुछ अंगीभूत कॉलेजों की जानकारी ही पोर्टल पर मौजूद है। इसमें भी विषयवार जानकारी का ब्योरा नहीं दिया गया है। मालूम हो कि राजभवन का स्पष्ट निर्देश है कि विवि के अंतर्गत अनुमोदित पाठ्यक्रमों और संस्थानों की सूचना अख़बार और वेबसाइट पर देनी है। इस बाबत राजभवन ने वर्ष 2016 में ही निर्देश सभी विवि को जारी किया था। इसमें कहा था कि इससे विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में सहूलियत मिलेगी। किस कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई होती है और मान्यता कितने साल की है कि इसे अपलोड करें। बता दें कि राजभवन का मानना है कि इससे छात्र-छात्राओं को परेशानी नहीं होगी। आर्थिक नुकसान भी विद्यार्थियों को नहीं उठाना पड़ेगा।
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-विवि के आदेश का अब तक कई कॉलेजों ने नहीं किया पालन, विवि सख्तज जवज ज ज ज ज ज ज ज
Share-विवि के आदेश का अब तक कई कॉलेजों ने नहीं किया पालन, विवि सख्त -स्मार पत्र जारी कर एक सप्ताह का दिया गया समय आरा। निज प्रतिनिधि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले वैसे अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज, जिन्होंने अपने कॉलेज के संबंधन और मान्यता प्राप्त विषय और सीटों की संख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, उनके कॉलेज के विद्यार्थियो का पंजीयन रुकेगा। वहीं आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित कॉलेज के प्राचार्यों पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि दो सप्ताह पूर्व सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों को विवि ने छात्र-छात्राओं के हित को ले निर्देश जारी किया गया था। इस निर्देश में सभी कॉलेजों को अपने संबंधन सबंधित कागजात और विषयवार सीटों की संख्या महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया था। वेबसाइट पर अपलोड के बाद विवि को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विवि के इस आदेश का अब तक अधिकतर कॉलेजों ने अनुपालन नहीं किया। इसमें संबद्ध से लेकर अंगीभूत कॉलेज शामिल हैं। विवि ने इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेजों को स्मार पत्र जारी किया है। साथ ही एक सप्ताह में इसकी जानकारी से विभाग को अवगत कराने को कहा गया है। अपलोड नहीं करने वाले कॉलेजों का रोक दिया जायेगा पंजीयन छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो केके सिंह ने बताया कि जो महाविद्यालय संबंधन, विषय और सीट की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनके यहां नामांकित विद्यार्थियों का पंजीयन रोक दिया जायेगा। बताया कि पंजीयन रोके जाने की सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। बताया कि एक दर्जन कॉलेजों को छोड़कर शेष कॉलेजों ने पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की है। मालूम हो कि विवि अंतर्गत 19 अंगीभूत कॉलेज और 68 संबद्ध कॉलेज हैं। राजभवन ने भी जारी किया है निर्देश राजभवन और यूजीसी ने वर्षों पहले संबंधन और विषयवार सीट की संख्या कॉलेजों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। अब तक सिर्फ कुछ अंगीभूत कॉलेजों की जानकारी ही पोर्टल पर मौजूद है। इसमें भी विषयवार जानकारी का ब्योरा नहीं दिया गया है। मालूम हो कि राजभवन का स्पष्ट निर्देश है कि विवि के अंतर्गत अनुमोदित पाठ्यक्रमों और संस्थानों की सूचना अख़बार और वेबसाइट पर देनी है। इस बाबत राजभवन ने वर्ष 2016 में ही निर्देश सभी विवि को जारी किया था। इसमें कहा था कि इससे विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में सहूलियत मिलेगी। किस कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई होती है और मान्यता कितने साल की है कि इसे अपलोड करें। बता दें कि राजभवन का मानना है कि इससे छात्र-छात्राओं को परेशानी नहीं होगी। आर्थिक नुकसान भी विद्यार्थियों को नहीं उठाना पड़ेगा।
